संत्रा आणि मोसंबी शेतकऱ्यांसाठी सरकारची मदत अद्याप पोहोचली नाही, असा आरोप सलील देशमुख यांनी केला आहे. राज्य सरकारने संत्रा आणि मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घोषित केलेली मदत अजूनही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही.
अनाथ बालकांसाठीच्या सरकारी योजनांची मोठी भाषणं दिली जातात, पण प्रत्यक्षात मदतीचे पैसे गोठले आहेत. कोट्यवधींची तरतूद असूनही हजारो निराधार मुलं त्यांच्या हक्काच्या निधीपासून वंचित आहेत, आणि सरकार मात्र गप्प बसलंय.
वर्धा नदीवरील जीर्ण पुलाच्या दुरुस्तीचे 35 कोटींच्या महत्त्वाचे प्रस्ताव राजकीय स्वार्थाच्या जंजाळात हरवले आहेत. वर्धा नदीवरील जीर्ण पुलाच्या दुरुस्तीच्या 35 कोटींचा प्रस्ताव मुंबई मंत्रालयात अनेक वर्षांपासून धूळ खात पडून राहिला
महाराष्ट्र सरकारने आता बहिणींसाठी नवीन नियम तयार केले आहेत. आता लाभार्थींना ई केवायसी करणे बंधनकारक ठरणार आहे. उन्हाळा महाराष्ट्राच्या दारात आहे, आणि त्याचप्रमाणे तापमानही चांगलच चढण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, यंदा
विदर्भात अनेक जिल्हे अद्यापही मागासलेले आहेत. जिल्ह्याची देखरेख करण्याची मोठी जबाबदारी पालकमंत्र्यावर असते. परंतु काही जिल्ह्यांतील पालकमंत्री स्वतःच्या जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे पालकमंत्र्यांची भूमिका प्रभावी की औपचारिकता? असा प्रश्नही अनेकदा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गडचिरोलीतील प्रस्तावित विमानतळाच्या ड्रीम प्रोजेक्टला मोठा धक्का बसला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित करण्यात आलेला विमानतळ सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री
राज्यात विविध लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत, मात्र कोविड नंतर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रेल्वे भाडे सवलत अजूनही पुनःसुरू झाले नाही. देशातील अनेक राज्यांमध्ये लोककल्याणकारी योजना मोठ्या दिमाखात राबवल्या जात आहेत. महाराष्ट्रात
नागपूरमधील एशियन फायर वर्क्स येथे झालेल्या भीषण स्फोटात दोन कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत असलेल्या कोतवालबड्डी शिवारात एका खासगी एक्सप्लोजिव्ह कंपनीमध्ये भीषण स्फोट झाला
नागपूरच्या ऐतिहासिक जुन्या उच्च न्यायालयाच्या इमारतीचे संवर्धन ८ कोटी रुपये खर्चून सुरू करण्यात आले, मात्र पाच वर्षांपासून ते अद्याप अपूर्ण आहे. भारतातील ऐतिहासिक स्मारकांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी भारतीय
महानगरपालिकेकडून आपली बस ऑपरेटरकडे तब्बल 35 कोटींची थकबाकी अद्याप प्रलंबित आहे. महानगरपालिकेच्या बेफिकिरीमुळे आणि वित्त विभागाच्या अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे नागपूर शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. आपली बस सेवा चालवणाऱ्या