भारताने पहलगाम हल्ल्याचा सूड घेत पाकिस्तान विरोधात ऑपरेशन सिंदूर मोहीम अंतर्गत हल्लाबोल केला आहे. या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना राहुल गांधींनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. काश्मीरच्या पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने
रेल्वे प्रवासात चुकामूक होणं सामान्य मानलं जातं, पण यावेळी गोंधळ इतका वाढला की केंद्रीय मंत्रीच हरवले. गोंडवाना एक्सप्रेसमधून सुरू झालेला प्रवास एका थरारक शोध मोहिमेत कधी रूपांतरित झाला, कळलंच नाही.
महायुती सरकारवर बच्चू कडू यांनी आपल्या खास शैलीत जोरदार फटकेबाजी केली आहे. शेतकरी कर्जमाफीपासून अर्थसंकल्पातील अन्यायापर्यंत, त्यांनी सरकारची अवस्था थेट ‘तीन माकडं’ अशी उघडपणे टीका केली. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष
पहलगाम इथे झालेल्या भ्याड हल्ल्यानंतर भारताने कठोर पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानविरोधात भारताने ऑपरेशन सिंदूर मोहीम हाती घेतली आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव चिघळला आहे. सीमारेषेवरची परिस्थिती तापली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर शरद पवार गटाचे नेते अनिल देशमुख यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. साहेबानं मेहरबान, कदरदान, महाराष्ट्रात पुन्हा उभारणार राजकीय
नागपूरच्या सामाजिक न्याय विभागात नऊ कोटींच्या कृषी घोटाळ्याचा भयंकर पर्दाफाश झाला आहे. बचत गटांच्या नावाखाली अनुदानाची रक्कम थेट वळवून उपायुक्त बाबा देशमुख यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. उपराजधानी नागपूरमध्ये समाजकल्याण
विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळविल्याचा आरोप करत ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. महायुती सरकारवर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी गंभीर आरोप केला आहे.
कधी मागासलेपणाचं प्रतीक मानला गेलेला अकोल्याचा ग्रामीण भाग, आज विकासाच्या नव्या युगात प्रवेश करत आहे. राष्ट्रीय महामार्गांच्या जाळ्यामुळे आशेचा किरण आणि आर्थिक प्रगतीची नवी दारे खुली होत आहेत. नितीन गडकरी
सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला पुढील चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीच्या एकजुटीची घोषणा करत काही ठिकाणी ट्विस्ट निर्माण होऊ
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महापालिका निवडणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आदेश दिलेला आहे. सोबतच ओबीसी आरक्षणावरही महत्वपूर्ण टिपणी केली आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरील लांबणीवर असलेला वाद आता समोर