भाजपने सोनिया गांधींच्या 1980 वर्षाच्या मतदार यादीवर खोटा दावा केला होता. काँग्रेसने हे दस्तऐवज बनावट असल्याचे उघड केले आणि भाजपचा आरोप फेटाळला.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मत चोरीचा वाद सध्या जोरात उकळत आहे. 2024 विधानसभा निवडणुकीनंतरही हा मुद्दा संपलेला नाही. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी भाजप आणि निवडणूक आयोगावर मत चोरीचे आरोप केले होते. मात्र, आता हा वाद थेट देशाच्या मध्यवर्ती राजकारणात पोहोचला आहे. दोन्ही पक्ष एकमेकांवर आरोप करताना, संघर्षाची गरम चर्चा पाहायला मिळते आहे. भाजपने सोनिया गांधींच्या निवडणूक दस्तऐवजाबाबत दावा केला होता की, 1980 मध्ये त्या इटलीच्या नागरिक होत्या तरीही त्यांच्या नावाचा समावेश दिल्लीच्या मतदारयादीत होता.
पोस्टचे नेतृत्व भाजपच्या IT सेल प्रमुख अमित मालवीय यांनी केले होते. मात्र, काँग्रेसने या आरोपांचा पुरेपूर प्रत्युत्तर दिले. काँग्रेसच्या केरळ युनिटने या आरोपांचा खंडन करत म्हटले आहे की, भाजपने शेअर केलेले दस्तऐवज खोटे आहेत. त्यांनी नमूद केले की, तुमचा फोटोशॉप खूप चांगला आहे. पण एक मोठी चूक आहे. नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (NCT) ही 1991 वर्षाच्या 69 घटनादुरुस्ती कायद्याने अस्तित्वात आली. 1980 मध्ये ती फक्त युनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली होती. काँग्रेसने हे स्पष्ट केले की, भाजपचा दावा वेळेच्या संदर्भात अयोग्य आहे. त्यामुळे हा आरोप काँग्रेसने फेटाळून लावला.
साकेत गोखलेंची तक्रार
तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार साकेत गोखले यांनी देखील भाजपच्या IT सेलवर निशाणा साधला. त्यांनी म्हटले, भाजपचा IT सेल बनावट दस्तऐवज तयार करत आहे. नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2 जानेवारी 1992 रोजी अस्तित्वात आली. मात्र, मालवीय यांनी शेअर केलेला दस्तऐवज 1980 वर्षाचा असल्याचा दावा केला. हे स्पष्टपणे फसवणूक आहे. साकेत गोखले यांनी आणखी पुढे सांगितले की, बनावट दस्तऐवज तयार करणे हा गंभीर गुन्हा असून भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 336(3) अंतर्गत त्याला 7 वर्षांच्या तुरुंगाची शिक्षा होऊ शकते.
काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केला की, मतदान-चोरांविरुद्ध FIR दाखल करण्याची हिंमत भाजपच्या IT सेल प्रमुख विरुद्ध निवडणूक आयोगाकडे आहे का? राजकीय वर्तुळात हा वाद सध्या जोरदार चर्चेचा विषय बनला आहे. एकीकडे काँग्रेसने भाजपच्या आरोपांना खोडून काढले. तर दुसरीकडे भाजपने मतदान-चोरीच्या आरोपांच्या माध्यमातून विरोधकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे आगामी काळात हा मुद्दा अधिकाधिक तापेल असे दिसते. हा वाद आगामी निवडणुकीपर्यंत सत्तापरिषद, पक्ष आणि जनतेच्या चर्चेत सतत उरणार आहे.
