पुणे-नागपूर वंदे भारत एक्सप्रेसला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून, ही सेवा 10 ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. या निर्णयामागे खासदार अनुप धोत्रे यांचा महत्त्वपूर्ण पाठपुरावा आहे. विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवाशांसाठी.
स्वच्छ भारत अभियान 2025 अंतर्गत नागपूर शहराने मोठी झेप घेतली आहे. महापालिकेच्या आक्षेपांनंतर केंद्र सरकारने रँकिंगचे पुनर्मूल्यांकन करून नागपूरच्या कामगिरीची दखल घेतली आहे. स्वच्छतेचा मार्ग सोपा नसतो, पण संकल्प असला.
अमरावती जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला असून निवडणूक फक्त 59 प्रभागांसाठीच होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 2021 पूर्वीचीच प्रभाग रचना ग्राह्य धरली जाणार आहे. राज्यातील आता स्थानिक स्वराज्य.
राज्यातील हजारो जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावरून शिक्षण क्षेत्रात मोठा गोंधळ उडाला आहे. ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना थेट भेटून रोखठोक सवाल करत शासनाचा निषेध.
कबूतरखाना वादाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली आहे. कबूतरांच्या छत्राखाली आरोग्य, नियोजन आणि प्रशासनाच्या अपयशावरून जनतेचे लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. मुंबईतील दादर परिसरात.
राज्यात VVPAT शिवाय निवडणूक घेण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या दुटप्पीपणावर आणि न्यायसंस्थेवर थेट निशाणा साधला आहे. राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ माजवणाऱ्या निर्णयाने लोकशाहीच्या नजरेत.
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत व्हीव्हीपॅटचा वापर होणार नसल्याच्या निर्णयावरून प्रहारचे नेते बच्चू कडू आक्रमक झाले आहेत. मतदान शाळांमध्ये न घेता थेट भाजपच्या कार्यालयातच घ्यावं, अशी टीव्र टीका करत.
संघर्षांनी भरलेल्या जगात समरसतेचा प्रकाश फक्त हिंदू धर्मच देऊ शकतो, असं परखड विधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलं. हिंदू धर्म म्हणजे मानवतेचा धर्म आहे, आणि आज जगाला.
भाजपच्या माजी प्रवक्त्या ॲड. आरती साठे यांची उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून झालेली शिफारस चांगलीच वादात सापडली आहे. मात्र टीकेच्या वादळात भाजपने काँग्रेसच्या ऐतिहासिक नेमणुकींचा दाखला देत जोरदार पलटवार केला आहे..
भंडारा जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांमध्ये सचिव भरतीची रखडलेली प्रक्रिया अखेर मार्गी लागली आहे. राज्य शासनाने नव्या मार्गदर्शक सूचनांसह सचिव नियुक्तीसाठी नियमांमध्ये सुधारणा करत नवी दिशा दिली आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कार्यरत.
