Local Body Election : एक एक मतासाठी नेत्यांची धडपड
निवडणुकीमध्ये एक एक मत महत्त्वाचा असतो याचा प्रत्यय लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांना आला आहे. प्रत्येक मताची किंमत जपण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आता पुन्हा एकदा धडपड करत आहे..
निवडणुकीमध्ये एक एक मत महत्त्वाचा असतो याचा प्रत्यय लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांना आला आहे. प्रत्येक मताची किंमत जपण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आता पुन्हा एकदा धडपड करत आहे..
गोंदिया जिल्ह्यातील क्रीडा विभागात मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. गोंदियाच्या वादग्रस्त जिल्हा क्रीडा अधिकारी नंदा खरपुडे यांना अखेर निलंबनाची कारवाई झेलावी लागली आहे. जिल्हा क्रीडा कार्यालयात मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आल्याने.
राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा समविचारी पक्षांच्या एकत्र येण्याची चाहूल लागली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मातोश्रीवर झालेली ही महत्त्वपूर्ण भेट नवे राजकीय समीकरण घडवू शकते. राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पातून विदर्भातील सहा जिल्ह्यांना पाणी दिला जाणार आहे. मात्र तरी नागपूर अमरावती जिल्ह्यातील चार तालुक्यांचा यात समावेश नाही. विदर्भातील बहुप्रतिक्षित व महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प आता प्रत्यक्षात येण्याच्या.
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताने जागतिक व्यासपीठावर आपली बाजू मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाच देशांच्या दौऱ्यावर जाणाऱ्या खासदारांच्या शिष्टमंडळाद्वारे दहशतवादावर भारताची ठाम भूमिका जगासमोर मांडली जाणार आहे. भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने देशाच्या दहशतवादविरोधी.
संजय राऊत यांच्या ‘नरकातला स्वर्ग’ पुस्तकाने राजकीय घडामोडीला वेग आला आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोपरखळी मारली आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांच्या ‘नरकातला स्वर्ग’ या.
भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मतदार यादीतून एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांचे नाव वगळल्याने ठिय्या आंदोलन सुरू झालं. भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर मोठा वाद उफाळून आला आहे..
मदरशातील शिक्षणसंस्थेच्या आड लपलेलं फसवणुकीचं जाळं अखेर उघडकीस आलं आहे. पुसदच्या माहूर रस्त्यावरील मदरशावर अकोला दहशतवादविरोधी पथकाने केलेली कारवाई सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. धार्मिक शिक्षणाच्या आड दानदात्यांची फसवणूक करणाऱ्या.
राजकीय पक्षांची नोंदणी ही आता केवळ फॉर्मॅलिटी न राहता, जनतेच्या परवानगीनं होणार आहे. नव्या नियमावलीनुसार पक्ष स्थापनेपूर्वी नागरिकांच्या सूचना व हरकती घेणे बंधनकारक ठरणार आहे. राजकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि.
कोट्यवधी रुपये खर्चून नागपूरच्या शांतिनगर-कावडीपेठ परिसरात उभारलेला पूल आता नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न बनला आहे. उद्घाटनानंतर लगेचच समोर आलेल्या तांत्रिक त्रुटींमुळे या भव्य प्रकल्पावर संशयाचे सावट गडद झालं आहे. केंद्रीय मंत्री.