चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रियेत पारदर्शकता व काटेकोरपणा ठेवण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त केला आहे. उपसमितीच्या बैठकीत त्यांनी समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळावा यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा संदेश दिला.
राज्य सरकारने मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या हितासाठी स्थापन केलेल्या उपसमितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची खाडाखोड किंवा बनावट कागदपत्रांना थारा नसावी, अशी स्पष्ट भूमिका उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडली. या बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी कागदपत्रांमधील संभाव्य फेरफारांचे पुरावे सादर करत अधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर झालेल्या या चर्चेतून सामाजिक न्यायाच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्याचा संकल्प व्यक्त झाला.
ओबीसी उपसमितीच्या या बैठकीत 18 ते 19 विषयांवर सखोल विचारविनिमय झाला. यामध्ये ओबीसी मंत्रालयासाठी 3 हजार 200 कोटी रुपयांचा निधी, उपमहामंडळांच्या पुरवणी मागण्या आणि थकीत शिष्यवृत्ती यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता. सामाजिक समतोल राखण्यासाठी आणि समाजातील प्रत्येक घटकाला योग्य संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.
Maharashtra : भाजपच्या रिक्त जागांवर काँग्रेसचा रोजगार मेळावा
प्रक्रियेत काटेकोरपणा आवश्यक
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देताना पुराव्यांची कसून तपासणी करावी, यावर उपसमितीने विशेष भर दिला. कागदपत्रांमध्ये खोटेपणा किंवा फेरफार आढळल्यास प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया थांबवावी, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. छगन भुजबळ यांनी बैठकीत सादर केलेल्या पुराव्यांमुळे कागदपत्रांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहावी, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.
ओबीसी समाजाच्या कल्याणासाठी उपसमितीने अनेक मागण्या आणि प्रस्तावांवर चर्चा केली. ओबीसी मंत्रालयाला 3 हजार 200 कोटी रुपयांचा निधी मिळावा, यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पुरवणी मागणी सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, ओबीसी मंडळांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी डीआरडीकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे आणि विभागीय कार्यालये स्थापन करण्यावरही सकारात्मक चर्चा झाली. थकीत शिष्यवृत्तीची रक्कम लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावी, यासाठीही उपसमितीने पाठपुरावा करण्याचे ठरवले.
Uddhav Thackeray : जय शहाच्या हट्टाने देशाच्या प्रतिमेचा चुराडा
बंजारा समाजाच्या आंदोलनाबाबतही उपसमितीने चर्चा केली. त्यांच्या मागण्या ऐकून घेऊन त्यावर योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन बावनकुळे यांनी दिले. बंजारा समाजाचा सर्व डेटा केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असून, त्यांच्या हितासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील, असे त्यांनी नमूद केले. सामाजिक समावेशकता आणि न्याय यांना प्राधान्य देणारी ही बैठक सरकारच्या सर्वसमावेशक धोरणांचे प्रतिबिंब ठरली.
