शालार्थ आयडी घोटाळ्यात शिक्षकांचा कोणताही दोष नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात शाळा संचालकांच्या गैरव्यवहारावर चंद्रशेखर बावनकुळे प्रशासनास त्वरित कारवाईसाठी पुढे आले आहेत.
अलीकडील काळात शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील घटनांमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठा आळवट उठला आहे. घोटाळ्यातील आरोपींची संख्या सतत वाढत आहे. मुख्य सूत्रधार नीलेश वाघमारे अलीकडेच पोलीसांच्या ताब्यात आला आहे. परंतु या प्रकरणात पहिल्यांदाच शिक्षकांचा बाजू गृहीत धरली गेली आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री व नागपूर व अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली.
शिक्षकांच्या बाजूने बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, शालार्थ आयडी घोटाळ्यात शिक्षकांचा कोणताही दोष नाही. उलट, बदमाशी करणाऱ्या शाळा संचालकांची मालमत्ता जप्त केली जावी, अशी मागणी त्यांनी व्यक्त केली. शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याशी याबाबत चर्चाही झाली आहे. शासन स्तरावर शिक्षकांचे हक्क सुरक्षित राहतील याची दक्षता घेतली जाणार आहे.
Nagpur : देवाभाऊंच्या गृहनगरात पालकमंत्री आणि आमदार आणणार विकासाची वैनगंगा
गैरव्यवहार उघडकीस
शाळा संचालकांनी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांना प्रलोभन देत खोट्या पद्धतीने शालार्थ आयडी तयार करून नियुक्ती केली आहे. अनेक शिक्षकांनी नोकरीसाठी कर्ज घेऊनही शासनाच्या या गैरव्यवहारामुळे आर्थिक आणि मानसिक ताण अनुभवला. बावनकुळे यांनी सांगितले की, शासन शिक्षकांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत चर्चा करून ठोस तोडगा काढला जाईल. येत्या काळात बदमाशी करणाऱ्या शाळा संचालकांची मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्णय होणार आहे. शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासन सक्रिय राहणार आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता टिकवणे आणि शिक्षकांचे हक्क सुरक्षित करणे शक्य होईल.
शासनासमोर मतदार यादीचे पुनर्निरीक्षण सातत्याने सुरू असते. निवडणूक आयोगाकडे आक्षेप नोंदवण्याची योग्य वेळ असून, काँग्रेसने काहीही कारवाई न करता आठ महिन्यांनंतर राहुल गांधींची वेड्यासारखी वक्तव्ये करणं चुकीचे ठरते. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळाल्यावर ईव्हीएम योग्य होती, परंतु पराभव झाल्यावर त्यावर दोषारोप करणं चुकीचं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, आक्षेप घेण्याची प्रक्रिया निवडणूक दरम्यानच होणे आवश्यक आहे. पराभवानंतर मतदार यादीवर दोषारोप करणं राजकीय दृष्ट्या आणि व्यवस्थापकीय दृष्ट्या अयोग्य आहे, असेही ते म्हणाले.
