भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भुषण गवई यांनी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावर महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. त्यांच्या निर्णायक मतामुळे सामाजिक न्यायाच्या प्रक्रियेत नवा टप्पा उभा राहिला आहे आणि वंचित घटकांना न्याय मिळण्याची दिशा स्पष्ट झाली आहे.
भारताच्या सामाजिक न्याय व्यवस्थेत आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी या संदर्भात दिलेला निर्णय हा इतिहासात एक महत्वाचा टप्पा मानला जातो. पंजाब राज्य विरुद्ध देविंदर सिंह प्रकरणावर 7 न्यायाधीशांचे खंडपीठ बसले होते. ज्यामध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भुषण गवई देखील सहभागी होते.
न्यायमूर्ती गवई यांनी या निर्णयात एकमताने दिलेल्या निकालासोबतच आपले स्वतंत्र पण महत्त्वाचे मत मांडले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या समाजघटकांमध्ये आरक्षणाचा लाभ समान प्रमाणात पोहोचलेला नाही. काही समाजघटकांनी आरक्षणाचा लाभ अधिक घेतला आहे, तर इतर मोठ्या घटक वंचित राहिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना उपवर्गीकरणाचा अधिकार मान्य करून हा असमानतेचा तडजोड न करता सामाजिक न्याय साधण्याचा मार्ग निश्चित केला आहे.
Devendra Fadnavis : सातनवारी गाव बनले स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज
निर्णयातील महत्त्वपूर्ण मत
सरन्यायाधीश भुषण गवई यांनी आपल्या वक्तव्यात सांगितले की, माझ्या उपवर्गीकरणाच्या निर्णयावर मला मोठ्या प्रमाणावर टीका सहन करावी लागली. माझ्याच समाजातील लोकांनीही टीका केली. मात्र, न्यायालयीन निर्णय घेताना लोकांच्या अपेक्षा किंवा इच्छांवर नाही, तर कायद्याच्या समजुतीवर आणि माझ्या अंतःकरणावर आधारित राहावे लागते, असा माझा नेहमी विश्वास आहे.
ऑगस्ट 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने बहुमताने दिलेल्या महत्त्वाच्या निकालात हे स्पष्ट करण्यात आले की अनुसूचित जाती एकसमान सामाजिक गट नाहीत आणि राज्यांना त्यांच्या उपविभागांचे आरक्षणासाठी वर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे. गवई यांनी आपल्या मतावर टीका आली तरी त्याच्या न्यायिक मूल्यावर ठाम राहण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
Ladki Bahin Scheme : सत्तेच्या मोहात नियम विसरली महायुती सरकार
सामाजिक समानता
गवई यांनी ‘क्रीमी लेअर’ला अनुसूचित जाती-जनजातीमधून वगळण्याच्या मुद्द्यावरही आपले मत स्पष्ट केले. एखाद्या कुटुंबातील पिढ्यानपिढ्या आयएएस अधिकारी होतात. मग शहरातील उत्कृष्ट शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या मुलाची तुलना खेड्यात राहणाऱ्या मजुराच्या मुलाशी करणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले. त्यांनी संविधानातील कलम 14 च्या अर्थावर लक्ष वेधले आणि सांगितले की समानतेचा अर्थ सर्वांसाठी सारखा उपचार नाही. असमानांना समानतेच्या स्तरावर आणण्यासाठी असमान वागणूक देणे हे संविधानाचे मूळ तत्त्व आहे.
गावातील मजुराच्या मुलाची व शहरातील मुख्य सचिवाच्या मुलाची तुलना करणे म्हणजेच समानतेच्या मूलभूत संकल्पनेला तडा देणे होय. गवई यांच्या मते, न्यायालयाने हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून एक आदर्श ठरविला आहे आणि उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून वंचित घटकांना न्याय मिळवून देणे हे या निर्णयाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
