महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल क्रांतीच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या या उपक्रमामुळे नागरिकांना व्हॉट्सअपवरून थेट सरकारी सेवा मिळणार आहेत.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सरकारी सेवा आणि योजनांचा लाभ थेट नागरिकांच्या हातात पोहोचवण्याचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प त्यांनी जाहीर केला आहे. या योजनेअंतर्गत, नागरिकांना आता व्हॉट्सअपच्या साहाय्याने तब्बल 200 सेवा आणि योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. येत्या 26 जानेवारी 2026 पर्यंत या सेवांचा पहिला टप्पा कार्यान्वित होईल, तर 1 मे 2026 पर्यंत सर्व सेवा पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होतील.
उपक्रमामुळे नागरिकांना सरकारी कार्यालयांच्या खेट्या मारण्याची गरज भासणार नाही, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. या योजनेच्या केंद्रस्थानी आहे नागरिकांचे सक्षमीकरण आणि प्रशासकीय प्रक्रियांचे सुटसुटीकरण. सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या नोंदींच्या आधारे ही माहिती संकलीत केली जाणार आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल. या डिजिटल पद्धतीचे चार टप्पे असतील, ज्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या अर्जाची सद्यस्थिती सहजपणे समजू शकेल. हा उपक्रम म्हणजे ‘आपले सरकार’ या संकल्पनेचे दुसरे, अधिक प्रगत स्वरूप आहे, जे नागरिकांना तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सक्षम बनवेल.
Nagpur : देवाभाऊंच्या गृहनगरात अदानी-रिलायन्सच्या गुंतवणुकीने फुलणार समृद्धी
व्हॉट्सअपचा नाविन्यपूर्ण वापर
महाराष्ट्र सरकारने व्हॉट्सअप या लोकप्रिय मंचाचा उपयोग करून सरकारी सेवांचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना घरबसल्या अर्जाची प्रक्रिया, त्याची प्रगती आणि अंतिम निकाल याची माहिती मिळेल. ही प्रणाली नागरिकांना त्रासमुक्त अनुभव देण्यासाठी आणि सरकारी कार्यालयांमधील अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी रचली गेली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, फडणवीस यांनी सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला. हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर काढताना सरकारने संपूर्ण विचार केला असून, कोणत्याही समाजाला सरसकट आरक्षण दिले जाणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. पुराव्यांच्या कसोटीवरच आरक्षणाचा लाभ दिला जाईल, यामुळे प्रक्रिया पारदर्शी राहील. ओबीसी समाजाच्या चिंतांचा आदर करताना, फडणवीस यांनी जोपर्यंत त्यांचे सरकार आहे, तोपर्यंत ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही दिली. हा उपक्रम आणि सरकारचा संतुलित दृष्टिकोन महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवी दिशा देणारा ठरेल.
