महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा ज्वलंत वाद अद्यापही शांत झालेला नसल्यामुळे काँग्रेसने आता ठाम भूमिका घेण्याचे ठरवले आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा वाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर पाच दिवसांचा उपोषणाचा डाव टाकला आणि सरकारला मागण्यांसमोर झुकायला भाग पाडले. महायुती सरकारने तातडीने शासकीय निर्णय (जीआर) जारी करत काही मागण्या मान्य केल्या. पण यातून ओबीसी समाजाच्या असंतोषाचा ज्वालामुखी उसळला आहे. मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी आणि त्याला विरोध करणाऱ्या ओबीसी संघटनांचा राग यामुळे राज्यात तणावाचे वातावरण आहे.
दरम्यान नागपूरच्या रवी भवनात काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. जिथे ओबीसी चळवळीचे भविष्य ठरवले गेले. या बैठकीत विदर्भातील ओबीसी नेते, कार्यकर्ते आणि वकील महासंघ एकत्र आले. विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की सरकारच्या ताज्या जीआरमुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाला आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या जीआरमधून ‘पात्र’ हा शब्द हटवला गेला. ज्यामुळे ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आली आहे, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
Prashant Padole : राष्ट्रीय महामार्गाच्या खड्ड्यांवर खासदारांचा ‘फावडा प्रहार’
न्यायालयीन लढा
बैठकीत काँग्रेसचे आमदार अभिजित वंजारी, शेखर सावरबांधे, रमेश पिसे, ज्ञानेश्वर वाकुडकर आणि ईश्वर बाळबुधे यांनीही हजेरी लावली. या सर्वांनी मिळून ओबीसी चळवळीला नवे बळ देण्याचा निर्धार केला. नागपूरच्या या बैठकीत एक ठिणगी पडली, जी आता मोठ्या आंदोलनाचे रूप घेण्याच्या मार्गावर आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी जाहीर केले की, 12 तारखेला एक समिती स्थापन होईल. जी न्यायालयीन आणि रस्त्यावरील लढ्याची रणनीती आखेल. आम्ही नागपुरात मोठा मोर्चा काढणार आहोत. विदर्भ बार असोसिएशन न्यायालयात लढण्यास तयार आहे. आम्ही त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढू, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
वडेट्टीवार यांनी सत्ताधारी पक्षांना इशारा देताना म्हटले, जर कोणाला वाटत असेल की ओबीसींचे नुकसान होणार नाही, तर तो त्यांचा भ्रम आहे. जनता सर्वकाही पाहत आहे. हा लढा आता केवळ बैठकीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. ओबीसी समाजातील कार्यकर्त्यांचा उत्साह आणि नाराजी यामुळे नागपूरच्या रस्त्यांवर लवकरच मोठा मोर्चा दिसण्याची शक्यता आहे. विदर्भातील ओबीसी संघटना एकजुटीने सरकारच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवण्यास सज्ज झाल्या आहेत. आम्ही न्यायालयात आणि रस्त्यावर दोन्हीकडे लढू. ओबीसींच्या हक्कांसाठी आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
Devendra Fadnavis : वर्षा बंगल्यावरून मुख्यमंत्र्यांनी बाप्पाला दिला निरोप
संपूर्ण प्रकरणात राजकीय रंगही चढताना दिसत आहे. काँग्रेसने या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली असून, सरकारवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दुसरीकडे, मराठा समाजाच्या मागण्यांमुळे सरकार अडचणीत सापडला आहे. एकीकडे मराठा समाजाला खूश ठेवायचं, तर दुसरीकडे ओबीसींचा रोष टाळायचा, ही कसरत सरकारसाठी अवघड ठरत आहे.
