पाच महिन्यांपासून मानधनाविना काम करणारे कंत्राटी शिक्षक उपजीविकेसाठी संघर्ष करत आहेत. शासन, विभाग आणि अधिकारी यांच्याकडे निवेदने देऊनही या शिक्षकांच्या हातात अद्याप एकही रुपया पोहोचलेला नाही.
राज्यातील पेसा व बिगर पेसा क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी शिक्षकांना मार्च महिन्यापासून मानधन मिळालेले नाही. दुर्गम व आदिवासी भागातील शिक्षण व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी कार्यरत असलेल्या या शिक्षकांवर आर्थिक संकटाचे सावट आले आहे. त्यांच्या मानधनाबाबत राज्य शालेय शिक्षण विभाग, शिक्षण आयुक्तालय आणि संचालनालयाला वारंवार निवेदने देण्यात आली आहेत. मात्र, अद्याप निधी मंजुरी न मिळाल्याने शिक्षकांचे जीवनमान बिकट झाले आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना निवेदन देऊन तातडीने मानधनाची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. या निवेदनात कंत्राटी शिक्षकांची हकीगत स्पष्ट करण्यात आली आहे. शासनाने तातडीने या समस्येवर गंभीरपणे विचार करावा, असा आग्रह व्यक्त करण्यात आला आहे.
Maharashtra : ईव्हीएमवरून उठले प्रश्न, पण बोट दाखविले ‘वंचित’कडे
शिक्षकांची बिकट परिस्थिती
यवतमाळ जिल्ह्यातील 220 आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील तब्बल 422 कंत्राटी शिक्षक पाच महिन्यांपासून मानधनापासून वंचित आहेत. राज्यातील इतर भागातीलही शिक्षकांनी आपापल्या जिल्हाधिकारी कार्यालये व शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा केला आहे. गणेशोत्सवाच्या आधी सरकारी कर्मचारी व नियमित शिक्षकांचे वेतन आगाऊ देण्याचे आदेश शासनाने दिले असताना या कंत्राटी शिक्षकांच्या मानधनाचा प्रश्न मात्र तसाच आहे. प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष विजय कोंबे यांनी सांगितले की, या दुर्लक्षामुळे शिक्षक कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.
राज्यातील आदिवासी भागांतील शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने काही वर्षांपूर्वी पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांची नेमणूक कंत्राटी पद्धतीने केली होती. ही नेमणूक तात्पुरती मानली जात असली तरी त्यातून अनेक डी.एड आणि बी.एड धारक युवकांना रोजगार मिळाला. मात्र, त्यांचे मानधन थकवल्याने शासनाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
टंचाईचा वाढता प्रश्न
राज्यातील अनेक प्राथमिक शाळांमध्ये केवळ एक किंवा दोन शिक्षकांवर संपूर्ण अभ्यासक्रमाचा भार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये म्हणून कंत्राटी शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली. या शिक्षकांनी दूरवरच्या गावांमध्येही आपली सेवा बजावली. तरीही मार्चपासून मानधन न मिळाल्याने या शिक्षकांचे आर्थिक संकट गहिरे झाले आहे.
काही जिल्ह्यांमध्ये तर 30 एप्रिल रोजी या शिक्षकांना सेवामुक्त करण्यात आले. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अल्पकालीन नियुक्ती करून शिक्षकांची दिशाभूल झाल्याचा आरोप शिक्षकांकडून करण्यात आला आहे. अनेक युवकांनी स्थिर नोकऱ्या सोडून शिक्षक म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आता मानधनाविना काम केल्याने त्यांच्या कुटुंबाच्या रोजीरोटीचा प्रश्न उभा राहिला आहे.
कंत्राटी शिक्षक राज्यातील शैक्षणिक पायाभूत रचनेत महत्त्वाची भूमिका निभावत आहेत. दुर्गम व आदिवासी भागातील मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी महत्त्वाची जबाबदारी उचलली आहे. मात्र, पाच महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने त्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. शासनाच्या या दुर्लक्षामुळे शिक्षकांच्या कामगिरीवर आणि ग्रामीण शिक्षण प्रणालीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
