गाडी रस्त्यावरून धडधडत चालली, पण तिच्या टायरचा नृत्याविष्कार पाहून खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवारही संतापले. माझी गाडी डिस्को डान्स करत होती, असं म्हणत त्यांनी प्रशासनाला जसं झापलं, तसं आता सामान्य जनताही विचारत आहे, ‘गाडी डान्स करते, पण विकास कुठे आहे?’
12 जून रोजी अकोला दौऱ्यावर आलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थेट अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावली आणि रोखठोक प्रश्न विचारत जाब विचारला. कारणही तसंच होतं, 300 कोटी रुपयांचा निधी अकोला जिल्ह्यासाठी मंजूर झाला. पण त्यातून 270 कोटी खर्च होऊनही, शहराचा चेहरामोहरा बदलला कुठे? सवाल आता सामान्य नागरिकही विचारू लागला आहे.
अजित पवारांनी स्पष्ट सांगितलं की, इतका मोठा निधी दिला जातो, पण प्रकल्प रखडतात, कामं पूर्ण होत नाहीत, आणि विकास तर कुठेच दिसत नाही. रस्त्यांची अवस्था इतकी वाईट की मंत्रीसुद्धा गाडीत डिस्को डान्स करत पोहोचले. जनतेचं काय? जिल्हा नियोजन समितीचा पैसा म्हणजे जनता आणि विकास यांचा दुवा. पण आज तोच पैसा ‘गायब विकास’ या नव्या शब्दप्रयोगासाठी कारणीभूत ठरत आहे. विकासासाठी निधी येतो पण मिस्टर इंडियासारखा गायब होऊन जातो.
नागरिकांची अडचण
शहरात काही भागांमध्ये कचर्‍याच्या ढिगांमधून जनतेला मार्ग काढावा लागतो. सार्वजनिक शौचालयांची कमतरता. शहरात अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांवर शौचालय नाही. काही ठिकाणी आहेत, पण अवस्था अशी की, मनुष्य पायही ठेवू शकत नाही. गल्लीबोळात वास मारणारा दुर्गंधीयुक्त वायुप्रवाह, आणि लख्ख विजेच्या आशेने झगमगणाऱ्या, पण वास्तवात अंधारात गडप होणाऱ्या वस्त्या. पावसाची पहिली सर आली, की लाईट गायब. जुने शहर, मध्यवर्ती भाग, उपनगर सगळीकडे वीजपुरवठ्याचा खोळंबा दिवसेंदिवस तीव्रच होतो आहे. घंटागाडी अनेक भागांमधून गायब, कचरा साम्राज्य, विजेची लपाछपी, रस्त्यांचा खड्ड्यांचा थर… असा ‘विकास’ जर निधी खर्च करून मिळत असेल, तर नागरिकांचा संताप निर्माण होणं अपरिहार्य आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांची खरीखुरी ताकीद
प्रत्येक रुपया लोकाभिमुख कामासाठीच खर्च व्हायला हवा, अनावश्यक खर्चांना लगाम घाला. विकास असा करा की, लोकांच्या डोळ्यांना दिसला पाहिजे अशी स्पष्ट आणि कठोर ताकीद अजित पवारांनी अधिकाऱ्यांना दिली. मात्र प्रश्न राहतो, अशा ताकीदीशिवाय विकास होणारच नाही का? अकोल्यातील अनेक प्रकल्प रखडलेले आहेत. काहींनी सुरूवातही केलेली नाही. निधी मंजूर होतो, फाईल उघडतात, पत्रव्यवहार होतो. पण प्रत्यक्षात खड्डा भरत नाही, लाईट येत नाही, घंटागाडी वळत नाही. हे चित्र कुणाचं अपयश दाखवतं? निधी देणाऱ्या राज्य सरकारचं? की त्या निधीचा वापर योग्य पद्धतीने न करणाऱ्या स्थानिक यंत्रणांचं?
कोट्यवधींचा खर्च
विकास कुठे आहे? हा प्रश्न आता सामान्य जनतेचा झाला आहे. ज्या नागरिकांनी कर भरून हा निधी उभा केला, त्या नागरिकांनाच विकासासाठी दुसऱ्याच्या दारात जावं लागतंय. ही शोकांतिका नाही का? अकोल्याला मिळालेल्या 300 कोटींपैकी खर्च झालेल्या 270 कोटींनी जर ‘डिस्को डान्स’ रस्ते, अंधारात गडप वीज, आणि दुर्गंधीयुक्त वस्त्याच मिळणार असतील, तर मग हा निधी गेला कुठे? हे उत्तर शोधणं ही केवळ सरकारचीच नाही, तर लोकशाहीची जबाबदारी आहे.
अजित पवार अकोल्यातून गेले, पण त्यांच्या सवालांनी आणि जनतेला देखील प्रश्नात पाडले. निधी प्राप्त झाला मग विकास कुठे आहे? एवढा निधी जातो कुठे? अकोल्यातील प्रशासनाने याचा आता तरी गंभीर विचार केला पाहिजे. अन्यथा, जनता मात्र नक्कीच विचारणार, पैसा गेला कुठे आणि आमचं अकोला का उघड्यावर?
