जिथं पूर्वी विकासाचे फवारे उसळत होते, तिथं आज सुकलेल्या रस्त्यांवर पाऊल ठेवलं तरी धुळ उडतेय, हा नजारा केवळ हवामानाचा नाही, तर सत्तेच्या पावसाने सुकवलेल्या आशांचाही आहे.
मोर्शी-वरूड विधानसभा मतदारसंघ जिथं कधीकाळी विकासाचं झरं सतत वाहत होतं, त्या भूमीत आज निराशेचं सावट पसरलं आहे. ही केवळ जनतेची नाही, तर माजी आमदार देवेंद्र भुयार यांच्या आत्म्याचीही वेदना आहे. पत्रकार परिषदेत त्यांनी उपस्थित केलेला थेट आणि बोचरा प्रश्न अख्ख्या मतदारसंघात चर्चेचा विषय ठरत आहे. विकासाच्या वाटेवर चालणाऱ्या या मतदारसंघाला सत्ताधाऱ्यांनी ड्रायझोन बनवण्याचा घाट घातलाय का? अशा प्रश्न भुयार यांनी उपस्थित केला.
माजी आमदार देवेंद्र भुयार यांच्या कार्यकाळात मोर्शी, वरूड आणि शेंदुर्जना घाट परिसरात झपाट्याने विकास कामे सुरू झाली होती. रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण, वाचनालयं, सामाजिक उपक्रमांची गुंफण, या सर्व विकासाच्या माळा एका पाठोपाठ एक उभ्या राहत होत्या. त्यांच्या पाठपुराव्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तब्बल 15 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. या निधीतून सर्व समाज घटकांना समावून घेतलेली बहुउद्देशीय कामे, जसे की राम मंदिर, चित्तेश्वर मंदिर, दुर्गा मंदिर, बुद्ध विहार, संताजी महाराज सभागृह, भोई समाज भवन, लोणारी कुणबी मंदिर, अशा धार्मिक आणि सामाजिक स्थळांचं विकासकाम ठरवण्यात आलं होतं.
Bhandara Shiv Sena : एकनाथ शिंदेंचा दौरा रद्द; प्रवेशोत्सव स्थगित?
अस्वीकार करण्याचा निर्णय
वास्तविक, या कामांमधून कुठलाही राजकीय फायदा नसतानाही केवळ सामाजिक समतेच्या भावनेतून ही कामे हाती घेतली गेली होती. परंतु, विद्यमान आमदार उमेश उर्फ चंदू यावलकर यांनी या मंजूर कामांना मलिदा नाही म्हणून ‘अस्वीकार’ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पत्र देऊन विकासाच्या नावाखाली कमिशनखोरीला वाव मिळणारी कामे मंजूर करावी अशी मागणी केल्याचा धक्कादायक आरोप भुयारांनी केला आहे.
मंत्रालयाने यावलकर यांच्या मागणीवर होकार देताना, 28 एप्रिल 2025 रोजी शासन निर्णय रद्द करत 15 कोटींची सर्व कामे मागे घेतली. या निर्णयाने समाजातील सर्व घटक, विशेषतः ओबीसी, बहुजन आणि धार्मिक संस्थांची भावना दुखावली आहेत. विकासाच्या नावाखाली भेदभावच सुरू झालाय, अशी तीव्र प्रतिक्रिया विविध समाज घटक आणि संस्थांनी नोंदवली आहे.
भूमिका ठाम
माजी आमदार भुयार यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांनी कधीच जातीधर्माच्या राजकारणाचा आधार घेतला नाही. ना ढोलताशे वाजवले, ना बॅनरबाजी केली. “विकास हीच आमची मक्तेदारी नव्हे, पण तीच आमची जबाबदारी होती, असं ते ठामपणे म्हणाले. आता जेव्हा आम्ही मंजूर करून आणलेल्या कामांनाही विद्यमान आमदार मंजुरी देत नाहीत, तेव्हा प्रश्न पडतो की, लोकांची सोय महत्त्वाची की राजकीय मलिदा?
पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज, सामाजिक सभागृहं, नाल्यांचं शुद्धीकरण, आरोग्य सुविधा, या साऱ्यांना आज ब्रेक लागला आहे. विकासाचा प्रवाह जिथं गतीमान होता, तिथं आता सत्तेच्या गटाऱ्याने अडथळा आणला आहे, अशी टीका सर्वसामान्य नागरिक करत आहेत. नऊ महिने झाले, अजूनही विद्यमान आमदार एक रुपयाची स्वतंत्र योजना आणू शकले नाहीत, हा सर्वात मोठा आरोप आता उभा राहतोय. स्थानिक विकास निधी खेरीज आजतागायत कुठलाही निधी किंवा योजना मतदारसंघात आल्याचं जनतेला दिसलेलं नाही.
माजी आमदार देवेंद्र भुयार यांच्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित सर्व घटकांनी एकमताने निषेध केला. सत्तेच्या खुर्चीत बसून जर विकासाला रोखाल, तर ती खुर्ची शापित होईल, असा इशारा त्यांनी दिला. प्रश्न उभा राहतोय की, मतदारसंघाच्या नशिबात पुन्हा सुकं राजकारण तर नाही ना?
