राज्यात पावसाने जोरदार हजेरी लावल्यानंतर खरीप हंगामाला सुरुवात झाली आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून बोगस बियाणे आणि खते यांची खरेदी-विक्री होत असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत.
राज्यातील शेतकरी प्रश्न गेल्या अनेक महिन्यांपासून राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. निवडणूक, अधिवेशने आणि सभागृहातील चर्चासत्रे सर्वत्र एकच मागणी घुमतेय. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी. महायुती सरकार सत्तेवर येऊनही शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा मुद्दा अजूनही फक्त घोषणांपुरताच मर्यादित राहिलेला आहे. नुकतेच पार पडलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही शेतकऱ्यांच्या आशांना फोल देणारे ठरले. कर्जमाफी या शब्दालाही जागा मिळाली नाही. त्यामुळे आता विरोधकांनी सरकारला ‘योग्य वेळ कधी येणार?’ असा थेट सवाल विचारायला सुरुवात केली आहे. राज्यात सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक प्रश्न उठवले गेले. एकीकडे पेरणीचे दिवस सुरू झालेत. दुसरीकडे खराब दर्जाची बियाणे, खते आणि अनधिकृत विक्रीचा विळखा शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवती येतोय. विशेषतः विदर्भात याचे प्रमाण वाढल्याचा आरोप सातत्याने होतो आहे. यावरच मोठी चर्चा विधान परिषदेत झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.शेतकऱ्यांना योग्य दर्जाची बियाणे, खते आणि कृषी निविष्ठा वेळेवर मिळावीत यासाठी कृषी विभागाची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, कृषी खात्याला तपासणीसाठी आवश्यक अधिकार देण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात येणार आहेत.
Nana Patole : संजय गायकवाडांनी केलेल्या कारनाम्याने मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा धोक्यात
कृषी अधिकारांची घट
जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागाचे अधिकार कमी करण्यात आल्याबाबत सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनीही चर्चेत भाग घेतला.दरम्यान, राज्यात सध्या एच टी बी टी कपाशी बियाण्यांची बेकायदेशीर विक्री वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. राज्याचे कृषी राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, एच टी बी टी कपाशी बियाण्यांना सरकारकडून विक्रीस परवानगीच नाही. मात्र तरीही अनेक ठिकाणी या बियाण्यांची साठवणूक सुरू असून त्यावर कार्यवाही करण्यात येत आहे.
७ मार्च २०२५ रोजी कृषी आयुक्त कार्यालयाने जिल्हा प्रशासनाला पत्र पाठवून ही बियाणे जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आधारे बेकायदेशीर ‘एच टी बी टी’ बियाण्यांची जप्ती केली गेली आहे. संबंधित उत्पादकांवर गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.राज्य सरकारने गुणवत्तेच्या बियाण्यांसंदर्भात पावले उचलली असली, तरी शेतकऱ्यांच्या मुळ प्रश्नावर (कर्जमाफीवर) अजूनही ठोस निर्णय घेतलेले नाही. खरीप हंगाम सुरू झालेला असताना सरकारकडून केवळ यंत्रणा सक्षम करण्याच्या घोषणा होतात. पण आर्थिक दिलास्याचा पत्ता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संकटाचे सावट अजूनही गडद आहे.
Chandrashekhar Bawankule : तुकडेबंदीचा ताबूत झाला, ठोकला अखेरचा खिळा
