मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी एक व्यापक मास्टर प्लॅन सादर केला आहे. या योजनेत शेती, पाणी, रस्ते, वीज आणि घरे यांचा समावेश असून ग्रामीण विकासाला नवा वेग मिळणार आहे.
वर्धा येथे आज झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या मंथन बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक व्यापक मास्टर प्लॅन जाहीर केला. या बैठकीत ग्रामीण भागात शाश्वत प्रगती साधणाऱ्या आणि शेतीव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा करण्यात आली.
या निर्णयांमुळे केवळ शेतीपुरती मर्यादित सुधारणा न होता, ग्रामीण भागाच्या सामाजिक, आर्थिक व तांत्रिक परिवर्तनाची दिशाही निश्चित झाली आहे. राज्य शासनाच्या या पुढाकारामुळे विदर्भात नव्या युगाचा आरंभ होणार आहे. दुष्काळ, स्थलांतर आणि बेरोजगारी या समस्या कायमस्वरूपी संपुष्टात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Prakash Ambedkar : काँग्रेसचा बहुजनद्वेषाचा इतिहास उघडा पाडला
दुष्काळमुक्त शेतीचे संकल्पन
विदर्भातील 11 जिल्ह्यांमध्ये नानाजी कृषी समृद्धी योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीवर केंद्रीत आहे. यामध्ये लाभार्थ्यांवर कोणताही इष्टांक लादण्यात येणार नाही. शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार हवी ती योजना निवडण्याचा स्वातंत्र्य त्यांना मिळणार आहे. ही लवचिकता या योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्य ठरणार आहे. या माध्यमातून शेती अधिक व्यावसायिक आणि आत्मनिर्भर बनेल, तसेच या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. राज्य शासनाने शेतीमध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीसाठी दरवर्षी 5 हजार कोटींच्या आर्थिक तरतूदीची घोषणा केली आहे. या निधीमधून सिंचन सुविधा, गुणवत्तापूर्ण बियाणे, आधुनिक कृषी यंत्रणा आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या आर्थिक पाठबळामुळे कृषी उत्पादनक्षमतेत मोठी वाढ होऊन शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळेल, तसेच शेतमालाच्या प्रक्रिया उद्योगांनाही चालना मिळेल.
राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतीशी थेट जोडणाऱ्या पांदण रस्त्यांचे जाळे तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये शंभर टक्के पांदण रस्ते बांधले जातील. बावनकुळे समितीच्या अहवालावर आधारित उच्च दर्जाचे रस्ते तयार करण्यात येणार असून, यामुळे शेतमाल वाहतुकीतील अडथळे दूर होतील आणि वेळेवर बाजारपेठेपर्यंत पोहोचता येईल. हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक गावात टिकाऊ आणि दर्जेदार सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांचे निर्माण करण्यासाठी 18 हजार कोटींच्या भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या कामासाठी केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळताच तातडीने काम सुरु होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पावसाळ्यातील चिखलदळवळ कमी होईल आणि ग्रामीण जीवन अधिक सुलभ व सुरक्षित होईल.
Nagpur : नव्या आरक्षण गणितानं बदलली नागपूरच्या निवडणुकीची दिशा
सौर ऊर्जेचा वापर
2016 ते 2022 दरम्यान प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यात 17 लाख घरांची निर्मिती करण्यात आली. आता नव्याने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यात अजून 30 लाख घरांची गरज आहे. केंद्र सरकारने ही गरज मान्य केली असून, लवकरच सर्व पात्र कुटुंबांना घर उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयामुळे गोरगरीब, भूमिहीन व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना हक्काचे निवासस्थान मिळणार आहे. राज्यभरातील 30 लाख घरांवर सौर पॅनेल बसवण्याची योजना हाती घेण्यात आली आहे. यामुळे संबंधित कुटुंबांचे घरगुती वीजबिल पूर्णतः शून्यावर येईल. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री कृषी सौर ऊर्जा योजना डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून, यामुळे दिवसा 12 तास अखंड वीज उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांना रात्री शेतीसाठी जाण्याची गरज भासणार नाही आणि ऊर्जेच्या बाबतीत त्यांचे स्वावलंबन वाढेल.
