महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या वाऱ्याने गती घेतली आहे. प्रभाग रचनाही जाहीर झाल्यानंतर निवडणुकीला आणखी वेग आलेला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय आखाड्यात सध्या एकच गदारोळ सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा बिगुल वाजला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर तब्बल सहा वर्षांनी महापालिका निवडणूक होत आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्षाने कमर कसली असून, कार्यकर्ते रात्रंदिवस तयारीत गुंतले आहेत. नुकतीच काही महानगरपालिकांनी प्रभाग रचना जाहीर केली. त्यानंतर पक्षांची धडपड आणखी वाढली. पण आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. हे आरक्षण राज्य सरकारने जारी केले असून, ठाणे, पालघर, पुणे यासह ३४ जिल्ह्यांमध्ये लागू होणार आहे. यासोबतच पंचायत समित्यांसाठीही आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समित्यांच्या सभापती पदांसाठी हे आरक्षण आहे. जे राजकीय पक्षांना नव्या रणनीती आखण्यासाठी प्रेरणा देईल.
आरक्षण जाहीर झाल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे. दिवाळीनंतर ही निवडणूक पार पडणार आहे. निवडणूक आयोगानेही तयारीला वेग दिला आहे. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकींचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. हे आरक्षण महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या (सभापती व उपसभापती) (पदांचे आरक्षण व निवडणूक) नियम, 1962 तरतुदींनुसार आहे. भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांसाठी हे आरक्षण सध्याच्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर लागू होईल. तर उर्वरित 32 जिल्ह्यांसाठी नव्या गठनानंतर. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) आणि महिलांसाठी हे पद राखीव ठेवण्यात आले आहे. हे जणू राजकीय खेळाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात आहे, जिथे प्रत्येक पक्ष आपल्या पत्त्यांची जुळवाजुळव करत आहे.
सामाजिक समानतेची दिशा
आरक्षणाच्या या जाहीरनाम्यात विविध प्रवर्गांचे वाटप करण्यात आले आहे. जे राज्याच्या विविधतेला प्रतिबिंबित करते. सर्वसाधारण गटासाठी रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा आणि यवतमाळ हे जिल्हे राखीव आहेत. हे जिल्हे जणू सामान्य नागरिकांच्या नेतृत्वाची संधी देतात. जिथे कोणत्याही विशेष प्रवर्गाची मर्यादा नाही. दुसरीकडे, सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी ठाणे, कोल्हापूर, सांगली, उस्मानाबाद (धाराशिव), लातूर, अमरावती, गोंदिया आणि गडचिरोली हे जिल्हे निवडले गेले आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये महिला नेतृत्वाला प्रोत्साहन मिळेल, जे महाराष्ट्राच्या प्रगतीशील चेहऱ्याला आणखी उजळेल.नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सोलापूर, हिंगोली, नागपूर आणि भंडारा हे जिल्हे पुरुषांसाठी राखीव आहेत. तर महिला मागास प्रवर्गासाठी रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जालना आणि नांदेड हे जिल्हे आहेत. हे आरक्षण जणू सामाजिक न्यायाची ज्योत प्रज्वलित करत आहे. जिथे मागासवर्गीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आहे.
अनुसूचित जमातींसाठी पालघर आणि नंदूरबार जिल्हे, तर अनुसूचित जमाती महिलांसाठी अहमदनगर (अहिल्यानगर), अकोला आणि वाशिम हे जिल्हे राखीव आहेत. अनुसूचित जातींसाठी परभणी आणि वर्धा, तर अनुसूचित जाती महिलांसाठी बीड आणि चंद्रपूर हे जिल्हे आहेत. हे वाटप जणू एका मोठ्या कॅनव्हासवर रंगवलेले चित्र आहे. जिथे प्रत्येक जिल्हा एक वेगळा रंग जोडतो.या आरक्षण जाहीरनाम्याने राजकीय पक्षांची धावपळ वाढली आहे. प्रत्येक पक्ष आता आपल्या उमेदवारांची यादी तयार करत असून, आरक्षणानुसार रणनीती आखत आहे. महिला राखीव जिल्ह्यांमध्ये पक्ष महिला नेत्यांना पुढे आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. दिवाळीनंतरच्या निवडणुकींसाठी आता निवडणूक आयोगानेही तयारी सुरू केली आहे. प्रभाग रचना, मतदार यादी आणि इतर प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होत आहेत. हे आरक्षण जाहीर झाल्याने पक्षांना आपली दिशा ठरवणे सोपे झाले आहे. मात्र, यातून उद्भवणारे वाद आणि आव्हानेही कमी नाहीत.
Abhijeet Chaudhary : प्रत्येक दिव्यांगांना मिळणार यूडीआयडी कार्ड
काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणावरून असंतोष व्यक्त होत असून, न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. तरीही, हे आरक्षण लोकशाहीच्या मुळाशी जाऊन विविधतेचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते.
