राज्यात पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच शालेय शिक्षणाचा मुद्दा विधानपरिषदेत गाजू लागला आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असली तरी कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही, असा ठाम निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.
उन्हाळी सुट्टी संपून राज्यभरात शाळांचे गडद गजर पुन्हा एकदा ऐकू येऊ लागलेत. टाळे उघडताच वर्गांमध्ये पुन्हा ज्ञानदीप पेटले. पण या शैक्षणिक टप्प्याच्या सुरुवातीलाच, पावसाळी अधिवेशनात शिक्षणाच्या संदर्भात चिंतेचे ढग गडगडू लागले आहेत. अधिवेशन सुरू होताच, शिक्षणासंबंधी अनेक गंभीर मुद्यांनी सभागृहाचे वातावरण भारावून टाकले आहे. विशेषतः शिक्षकांचे समायोजन, विद्यार्थ्यांची घटती संख्या आणि दुर्गम भागांतील शिक्षणसुविधा या प्रश्नांनी विधिमंडळाचा पाऊस अधिकच जोरदार केला आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याच गडबडीत विधानपरिषदेत ठाम भाषेत सांगितले की, विद्यार्थ्यांची संख्या घटली तरी एकही शाळा बंद केली जाणार नाही. शिक्षक हे शाळेचे प्राण असून, त्यांच्या समायोजनाची प्रक्रीया सुसूत्र व न्याय्य पद्धतीने राबवली जाईल. विधिमंडळात उपस्थित सदस्यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी राजकीय ठामपणासोबत प्रशासकीय संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवले.
Pravin Datke : फिटनेस नसलेल्या बसमध्ये ज्ञानाची यात्रा की मृत्युची?
शिक्षणासाठी निर्धार
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधानपरिषदेत माहिती दिली की, राज्यात सध्या एकूण 1 लाख 8 हजार शाळा कार्यरत आहेत. त्यापैकी जवळपास 18 हजार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या 20 पेक्षा कमी आहे. मात्र, सरकारचा निर्धार स्पष्ट आहे की शाळा बंद न करता त्या सुरू ठेवण्याचा आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सततता देण्याचा. ज्या भागांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे, तेथे अतिरिक्त शिक्षक समायोजित करण्यात येत आहेत. यामध्ये कोणत्याही शिक्षकाला अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जात आहे.
शिक्षक कार्यमुक्त करण्याचा निर्णयदेखील समायोजन पूर्ण झाल्यानंतरच घेतला जाईल. केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार, अजूनही राज्यातील 1 हजार 650 गावांमध्ये प्राथमिक शाळा आणि 6 हजार 553 गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाही. ही बाब अत्यंत चिंताजनक असून, शिंदे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की अशा भागांमध्ये शाळा स्थापन करणे ही राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे.
Parinay Fuke : शेतकऱ्यांचा मुद्दा उराशी घेऊन आमदार पोहोचले परिषदेच्या दारी
शिक्षणासाठी विशेष मोहिम
राज्य शासनाने आदिवासी भागांमध्ये शिक्षण पोहोचवण्यासाठी प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान व धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियानच्या माध्यमातून 47 वस्तीगृहे उभारली आहेत. सुमारे 4 हजार 700 विद्यार्थ्यांना राहण्याची आणि शिकण्याची उत्तम सुविधा यामुळे उपलब्ध झाली आहे. शिक्षणाच्या प्रवाहात कोणतीही वस्ती, कोणताही गाव मागे राहू नये, यासाठी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी योजनांची अंमलबजावणी जोमाने केली आहे.
राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी यावेळी ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ उपक्रमाचा उल्लेख करताना अभिमानाने सांगितले की, या उपक्रमाची जागतिक विक्रमांमध्ये नोंद झाली आहे. ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. आज सरकारी शाळांमध्येही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जात आहे. अनेक पालक खासगी शाळा सोडून जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळांकडे वळत आहेत.
विकासासाठी आघाडीवर
शाळांच्या दुरुस्ती व सुविधांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. गरज भासल्यास आमदार निधीचा वापर करूनही शाळांसाठी आवश्यक उपाययोजना तत्काळ राबवता येतील, असेही राज्यमंत्री भोयर यांनी स्पष्ट केले. शिक्षणाच्या क्षेत्रात कोणताही अडथळा येऊ न देण्याचा निर्धार उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या वक्तव्यात स्पष्टपणे दिसून येतो. प्रशासनातील गती, दूरदृष्टी आणि सामाजिक भान असलेला नेतृत्वकर्ता शालेय शिक्षणाच्या प्रत्येक स्तरावर आवश्यक तो बदल घडवून आणण्यासाठी कार्यरत आहे. शिक्षकांचे समायोजन, वस्तीगृहे, दर्जेदार शिक्षण आणि ग्रामीण भागात शाळा सुरू ठेवण्याच्या निर्णयांनी शिक्षणक्षेत्रात एक नवा आदर्श उभा आहे.
