महाराष्ट्रात सहा वर्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक रंगत आहेत. मात्र 2024 विधानसभा निवडणुकीतील मतचोरीच्या आरोपांच्या सावटामुळे पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. सहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर या निवडणूक होणार असल्याने प्रत्येक पक्षाने आपली कंबर कसली आहे. मात्र 2024 विधानसभा निवडणुकीतील मतचोरीचा वाद अद्यापही निवडणूक वातावरणावर गडद सावली टाकत आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजप आणि निवडणूक आयोगावर केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे या विषयाचे पडसाद आता थेट केंद्रीय पातळीवर उमटत आहेत.
राज्यात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना मतचोरीचा आरोप पुन्हा डोक्यावर येत असल्याने विरोधक विशेषत: काँग्रेस पक्ष आक्रमक बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पारदर्शकता राखण्यासाठी काँग्रेस सातत्याने बॅलेट पेपर किंवा VVPAT प्रणालीचा वापर करण्याची मागणी करत आहे.
निवडणूक आयुक्तांकडे धडक
काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी याच मुद्यावर थेट पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेऊन VVPAT वापरण्याची औपचारिक मागणी नोंदवली. या शिष्टमंडळात अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव प्रफुल्ल गुडधे पाटील, प्रदेश काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष अभय छाजेड, डॉ. झिशान हुसेन, इरफान पठाण तसेच नाशिक शहर काँग्रेस अध्यक्ष आकाश छाजेड यांचा समावेश होता.
सपकाळ यांनी निवडणूक आयोगावर विश्वास डळमळीत झाल्याचे स्पष्ट शब्दांत सांगितले. लोकशाही प्रक्रियेत गैरप्रकारांना वाव मिळत असल्याने निवडणूक आयोगाची भूमिका प्रश्नांकित झाल्याचे ते म्हणाले. राहुल गांधी यांनी संसदेत उपस्थित केलेले मुद्दे त्यांच्या या भूमिकेला स्पष्ट करणारे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
Nitin Raut : विरोध झुगारून विकासासाठी काँग्रेस नेत्याचा गोल्डन ट्रँगल संकल्प
पारदर्शक निवडणूकीची मागणी
काँग्रेस पक्षाने स्पष्ट केले आहे की, निवडणूक पारदर्शक व निष्पक्ष पद्धतीने व्हावी, हा मूलभूत हेतू आहे. विधानसभा निवडणुकीतील गडबडीचे उदाहरण देत त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अशा प्रकारचा वाद उद्भवू नये यासाठी VVPAT प्रणालीचा वापर बंधनकारक करण्याची गरज व्यक्त केली. निवडणूक आयोगाने VVPAT वापरणार नसल्याची भूमिका घेतली असली तरी या निर्णयाविरोधात काँग्रेसकडून सातत्याने दबाव आणला जात आहे.
राज्यातील मतदारांचा विश्वास टिकवण्यासाठी आणि निवडणुकीच्या निष्पक्षतेला स्पष्ट करण्यासाठी काँग्रेसची ही भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. मतचोरीचे आरोप, आयोगाची भूमिका आणि सत्ताधारी पक्षाला मिळणारा लाभ या साऱ्या प्रश्नांमुळे लोकशाहीचे स्वरूप धोक्यात आल्याची भावना विरोधकांमध्ये आहे. त्यामुळे पारदर्शक निवडणुकीच्या माध्यमातूनच मतदारांचा विश्वास पुन्हा जागवता येईल, असे काँग्रेसचे मत आहे.
