नवी मुंबईतील काही बेकायदा बांधकामांच्या नोटिसींवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिल्याने वाद निर्माण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या स्थगितीवर तीव्र प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकारला 20 सप्टेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकीय आकाशात, जेथे शिवसेनेचे धनुष्य-बाण एकेकाळी अजेय वाटले. आता एका विद्रोह्याच्या छायेत सत्तेचे खेळ चालले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ज्यांच्या एका निर्णयाने संपूर्ण पक्षाचे भवितव्य बदलले. आता स्वतःच्या निर्णयांच्या जाळ्यात अडकले आहेत. नवी मुंबईच्या बेकायदा इमारतींच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने त्यांच्या स्थगितीला थेट आव्हान दिले. ज्यामुळे सत्तेच्या दुरुपयोगाच्या आरोपांनी त्यांच्याभोवती ढग गोळा झाले. ही घटना फक्त एका नोटीशीची नाही, तर राजकीय विश्वासघात आणि कायद्याच्या चौकटीला छेद देणाऱ्या कृत्यांची साखळी आहे. ज्याने शिंदेंच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे केले.
या प्रकरणाची मुळे खोलवर रुजलेली आहेत. जेथे शिंदेंनी 2022 मध्ये उद्धव ठाकरे सरकारला धोका देऊन भाजपसोबत हातमिळवणी केली. तेव्हा त्यांना ‘खरा शिवसैनिक’ म्हणून प्रचारित करण्यात आले. पण आता त्यांच्या कृतींमुळे ते ‘गद्दार’ म्हणून चित्रित होत आहेत. विरोधकांच्या नेत्रातून, शिंदे हे फक्त सत्तेच्या भुकेलेले नेते नाहीत, तर पक्षाची वैचारिक ओळख विकृत करणारेही आहेत. उच्च न्यायालयाच्या ताशेर्‍याने हे स्पष्ट झाले की, नगरविकासमंत्र्याच्या नात्यानेही त्यांनी महापालिकेच्या वैधानिक कारवाईला अडवले. ज्यामुळे शहर नियोजनाच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का बसला. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, शिंदेंच्या राजकीय वारशावर सतत टीका होत आहे. ज्याने महायुतीच्या एकजुटीतही फूट पडण्याची शक्यता वाढवली.
विश्वासघाताच्या जाळ्यातील नाट्य
शिंदेंच्या शिवसेना फुटीने सुरू झालेल्या वादळाने आजही महाराष्ट्राला हादरवले आहे. 2022 च्या विद्रोहानंतर, त्यांनी पक्षाचे चिन्ह आणि नाव बळकावले. ज्याला उद्धव ठाकरे गटाने ‘चोरी’ म्हटले. निवडणूक आयोगाने शिंदेंच्या गटाला ‘खरी शिवसेना’ घोषित केले, पण टीकाकार सांगतात की हे केवळ राजकीय खेळ आहे. ज्याने पक्षाच्या लोकशाही मूल्यांना धक्का बसला. संजय राऊतांसारखे नेते शिंदेंना ‘बाळासाहेबांच्या विचारसरणीचा अवमान’ करणारे म्हणतात, तर भाजपच्या अंतर्गत स्रोतांनुसार, शिंदे यांना दुसर्‍या क्रमांकाचे नेते मानले जाते. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही त्यांची भूमिका संभ्रमित राहिली. ज्यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजात असंतोष वाढला. या सर्वांमुळे, शिंदेंच्या नेतृत्वाने महायुतीला विजय मिळवला असला तरी, त्यांच्या विश्वासघाताच्या कलंकाने सत्तेची चमक मंदावली आहे.
Maharashtra : कर्जात बुडालेल्या राज्यात, मुख्यमंत्र्यांचा सोफा ठरला लाखमोलाचा
उच्च न्यायालयाच्या 20 सप्टेंबरच्या सुनावणीनंतर, शिंदेंच्या स्थगितीला अधिकारविरोधी ठरवण्याची शक्यता वाढली आहे. न्यायमूर्तींनी विचारले, महापालिकेच्या नोटीशींना स्थगित करण्याचे तुमचे अधिकार काय? हा प्रश्न केवळ बेकायदा बांधकामांचा नाही, तर सत्ताधाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांचा आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, शिंदे यांच्या निर्णयांनी शहरांच्या विकासाला धोका पोहोचवला, तर समर्थक सांगतात की हे सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी होते. पण माध्यमांमध्ये, शिंदेंना ‘पॉवर-हंग्री’ आणि ‘बीजेपीचा कठपुतळी’ म्हणून चित्रित केले जाते. मराठा कार्यकर्ते मनोज जरंगेंच्या आंदोलनातही शिंदे बाजूला राहिले. ज्याने त्यांच्या मराठा नेत्याच्या प्रतिमेला धक्का बसला. या सर्वांमुळे, शिंदेंचे राजकीय भविष्य अनिश्चित झाले असून, महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या संघर्षाची बीजे पेरल्या गेल्या आहेत.
