केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके मांडली. ज्यात गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक झालेल्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद आहे.
देशाच्या राजकीय रंगमंचावर सध्या नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. 21 जुलै ते 21 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाने जणू रणभूमीचे स्वरूप धारण केले आहे. या अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यातील शेवटच्या दिवसांत, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत तीन धमाकेदार विधेयके सादर करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. या विधेयकांमुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. विशेष म्हणजे, या विधेयकांमध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी अटक झाल्यास किंवा 30 दिवस ताब्यात राहिल्यास पदावरून हटवण्याची तरतूद आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.
अमित शहांनी सादर केलेली ही तीन विधेयके म्हणजे केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक 2025, 130 घटनादुरुस्ती विधेयक 2025 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक 2025. या विधेयकांवर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतले आहे. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकांना ‘संविधानविरोधी’ आणि ‘न्यायविरोधी’ ठरवत जोरदार निषेध नोंदवला. समाजवादी पक्षाने तर ही विधेयके मागे घेण्याची मागणी केली. यावर शहांनी शांतपणे या विधेयकांना संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला, पण गोंधळ काही थांबला नाही. या विधेयकांच्या मागे काही ठळक प्रकरणे कारणीभूत ठरली आहेत.
जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अटकेनंतर सहा महिने आपले पद सोडले न्हवते. तर तमिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांनी तब्बल 241 दिवस तुरुंगात घालवूनही मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नाही. केजरीवाल हे अटक होऊनही पदावर राहिलेले देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने अशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी कायदेशीर चौकट आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विधेयकांमुळे गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी अटक झालेल्या नेत्यांना आता राजीनामा द्यावा लागणार आहे. ज्यामुळे राजकीय नैतिकतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक 2025 या विधेयकानुसार, केंद्रशासित प्रदेश सरकार कायदा, 1963 मध्ये सुधारणा करून गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी अटक झालेल्या मुख्यमंत्र्यांना किंवा मंत्र्यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद केली जाणार आहे. यामुळे दिल्ली सारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कायदेशीर स्पष्टता येणार आहे. 130 घटनादुरुस्ती विधेयक 2025 हे विधेयक संविधानाच्या कलम 75, 164 आणि 239AA मध्ये सुधारणा करेल. यामुळे पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री किंवा राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्यांमुळे अटक झाल्यास कायदेशीररित्या हटवणे शक्य होईल. हा बदल संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याला बळकटी देणारा ठरेल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक 2025 जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 मध्ये सुधारणा करून, गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी अटक झालेल्या नेत्यांना 30 दिवसांत पदावरून हटवण्याची तरतूद केली जाईल.
