राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अखेर चालना मिळाली आहे. दिवाळीनंतर महापालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये मतदानाचा उत्सव रंगणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर दिशा मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता प्रशासनाची यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. राज्यभरात महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रभाग रचनेसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रिया यंदा दिवाळीनंतर साकार होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर, सत्ताधारी यंत्रणा सजग झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकींचा तीन ते चार वर्षांपासून रखडलेला कारभार आणि त्याबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता यावर आता पडदा टाकण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था हा लोकशाहीचा पाया मानला जातो. त्याचाच गाभा असलेल्या निवडणूक लांबणीवर पडल्याने राज्यात अनेक ठिकाणी विकासकामांवर व प्रशासकीय निर्णयांवर टाच आली होती.
महत्त्वाचा टप्पा
राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रभाग रचनेसंदर्भातील आदेश निर्गमित केले आहेत. या प्रक्रियेसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक आयोग कोणताही कार्यक्रम जाहीर करणार नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुका ऑक्टोबरच्या उत्तरार्धात किंवा नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच आरक्षण निश्चिती आणि मतदार यादीचे अद्ययावतीकरण या प्रक्रियाही करण्यात येणार आहे. संपूर्ण नियोजन बाळगून ही लोकशाही प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेसाठी कोणतेही नवीन प्रभाग बदल न करता जुन्याच 227 एकसदस्यीय प्रभागांनुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. यामुळे मुंबईतील निवडणूक लढती त्या-त्या प्रभागातील जुन्याच संरचनेवर आधारित असणार आहेत. दुसरीकडे, पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई, वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगर आणि कल्याण डोंबिवलीसह अनेक महापालिकांमध्ये चार सदस्यांचे प्रभाग असणार आहेत. ही नव्याने रचना होणारी प्रभाग व्यवस्था आगामी निवडणुकांमध्ये नवे राजकीय समीकरण निर्माण करू शकते.
Vijay Wadettiwar : अनुदानाचे हक्काचे घास, भ्रष्टाचाऱ्यांच्या घशात
महापालिकांची वर्गवारी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेत एकसंधता असावी म्हणून राज्य सरकारने महापालिकांना वर्गवारीनुसार विभागले आहे. अ वर्ग महापालिकेत पुणे, नागपूर. या शहरांमध्ये राजकीय वातावरण तापले असून, सत्ता आणि विरोधकांमध्ये चुरशीची लढत अपेक्षित आहे. ब वर्ग महापालिकामध्ये ठाणे, नाशिक, पिंपरी चिंचवड, लोकसंख्येच्या दृष्टीने महत्वाच्या या शहरांमध्ये विकासाचे मुद्दे निवडणुकीचे केंद्रबिंदू ठरणार. क वर्ग महापालिकामध्ये नवी मुंबई, वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगर, कल्याण डोंबिवली वाढती शहरे आणि सध्या सुरू असलेली नागरी कामे या ठिकाणी जनतेच्या निर्णयावर प्रभाव टाकणार.
ड वर्ग महापालिकेत अमरावती, अकोला, अहिल्यानगर, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली-मिरज-कुपवाड, मिरा भाईंदर, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, जळगाव, नांदेड, धुळे, मालेगाव, लातूर, चंद्रपूर, परभणी, पनवेल, इचलकरंजी, जालना या महापालिकांचा समावेश आहे. या ड वर्गातील महापालिकांमध्ये सर्व प्रभाग चार सदस्यांचे ठेवण्याचा प्रारंभिक संकेत असून, गरज पडल्यास गणित जुळवताना काही प्रभाग तीन, पाच किंवा दोन-तीन सदस्यीयही असू शकतात.
एकंदरीत, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून ती लोकशाहीची पर्वणी आहे. दिवाळीनंतर निवडणुका होतील ही शक्यता आता अधिक बळकट झाली आहे. सर्वच राजकीय पक्ष आपापले बस्तान बसवू लागले आहेत. राज्यातील जनतेची नजर आता ‘प्रभाग रचना’ पूर्ण कधी होते आणि निवडणुकीचा बिगुल कधी फुंकला जातो यावर खिळलेली आहे.
