मराठवाड्याच्या मातीत पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचं दु:ख विकलं गेलंय आणि यावेळी खलनायक ठरलेत, मदतीचे हात असायला हवे असलेले सरकारी कर्मचारीच.
जालना जिल्ह्यातील अंबड व घनसावंगी तालुक्यांमध्ये आलेल्या अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांच्या हवालदिल आयुष्यावर सरकारने मदतीचा हात पुढे करावा अशी अपेक्षा होती. मात्र, या संधीचा गैरफायदा घेत, काही तलाठ्यांनीच अनुदानाच्या नावाखाली तब्बल 35 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचं धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. या प्रकरणावरून काँग्रेसचे नेते तथा विजय वडेट्टीवार यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. शेतकऱ्यांच्या मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे प्रशासन, अशा शब्दांत त्यांनी शासन व प्रशासनाची कानउघाडणी केली आहे.
जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करण्यात आले. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर झालेल्या चौकशी अहवालातून उघड झालं की, या अनुदानाच्या वितरणात 34 कोटी 97 लाख रुपयांचा घोटाळा झाला आहे.
कोट्यवधींचा अपहार
जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, चौकशी समितीने या प्रकरणाची सखोल तपासणी केली आहे. 26 महसूल कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरले गेले आहे. यामध्ये अंबडमधील 15 व घनसावंगीत 11 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. अहवालानुसार, एकूण 72 कोटी रुपयांपैकी 35 कोटी जवळपास अपहार झाला असून आतापर्यंत फक्त 5 कोटी 74 लाख रुपयांचीच वसुली झाली आहे. उर्वरित रक्कम परत मिळवण्यासाठी कारवाई सुरू असल्याचं प्रशासनाने सांगितलं आहे.
विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे की, शासन आणि प्रशासन शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रूंवर बाजार मांडतंय का? हा घोटाळा म्हणजे सरकार आणि प्रशासनात असलेल्या भ्रष्ट प्रवृत्तीचा दस्तऐवज आहे. दोषी तलाठ्यांवर कडक कारवाई करावी, आणि जे पैसे हडप करण्यात आलेत, ते शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचले पाहिजेत, ही आमची ठाम मागणी आहे.
Nana Patole : महायुती विरोधात काँग्रेसची थेट राष्ट्रपतींकडे धाव
खुलासा देण्याची संधी
या मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यात अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादीही चांगलीच लांब आहे. चौकशी अहवालात दोषी ठरवण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी गणेश मिसाळ, कैलास घारे, विठ्ठल गाडेकर, बाळू सानप, पवन सुलाने, शिवाजी ढालके, कल्याण बमनावत, सुनील सोरमारे आणि अल्ताफ शेख यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर कृषी सहायक बी. पी. हरणे आणि ग्रामसेवक डी. एल. लहामगे यांचीही नावे यात नमूद करण्यात आली आहेत. यातील अनेक कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असून काही जणांना अजून खुलासा देण्याची संधी देण्यात आली. या यादीतील व्यक्तींविरोधात कडक पावले उचलण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी असलेली सरकारी मदत ही काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या खिशात जाते हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन, राज्य सरकारने दोषींवर कठोर शिक्षेची प्रक्रिया तातडीने सुरू केली पाहिजे. अन्यथा, शेतकऱ्यांच्या नशिबाचा खेळखंडोबा करणाऱ्यांना आपल्याच यंत्रणेने प्रोत्साहन दिलं, असा जनतेत संदेश जाईल.
