महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात सध्या उलथापालथीच्या वाऱ्यांनी गदारोळ उडवला आहे. राज्यात सातत्याने राजीनाम्यांचा सिलसिला सुरू आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर सध्या अनपेक्षित घडामोडी घडत आहेत. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू असतानाच, एका नव्या ट्विस्टने सगळ्यांचे लक्ष वेधले. काही दिवसांपूर्वी माजी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतीपदावर नियुक्ती झाल्याने त्यांनी राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला. ज्यामुळे त्यांचे पद गुजरातच्या राज्यपालांकडे सोपवण्यात आले. पण हे सगळे काही दिवसांपूर्वीच घडले असतानाच, आता आणखी एक मोठी उलथापालथ झाली आहे. राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
वैयक्तिक कारणांमुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात असून, मंगळवार, (16 सप्टेंबर रोजी) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती जाहीर केली. बीरेंद्र सराफ हे राज्य सरकारची उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये बाजू मांडण्याचे आणि कायदेशीर सल्ला देण्याचे महत्त्वाचे काम हाताळत होते. त्यांच्या राजीनाम्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. पण सध्या तरी ते जानेवारीपर्यंत आपले काम सुरू ठेवणार आहेत. कारण राज्य सरकारने त्यांना ही विनंती केली आणि त्यांनी ती मान्य केली. नव्या महाधिवक्त्याची नियुक्ती होईपर्यंत ते पदावर राहणार, म्हणजे हे संक्रमण काळ सौम्य राहील अशी अपेक्षा आहे.
Maharashtra : भाजपच्या रिक्त जागांवर काँग्रेसचा रोजगार मेळावा
मराठा गॅझेट निर्णयातील भूमिका
संपूर्ण घडामोडींमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय नाट्यात आणखी एक अध्याय जोडला गेला आहे, ज्यात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय बदलांचा वेगवान खेळ सुरू आहे. बीरेंद्र सराफ हे मुंबई उच्च न्यायालयातील एक प्रसिद्ध आणि वरिष्ठ वकील आहेत. ज्यांचा कायद्याच्या जगात एक वेगळाच दबदबा आहे. मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयातून कायद्याची पदवी घेतली असून, पदवीच्या तीनही वर्षांत ते मुंबई विद्यापीठात प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले आहेत. सुरुवातीला त्यांनी भारताचे माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासोबत कनिष्ठ वकील म्हणून काम केले. ज्यातून त्यांना न्यायव्यवस्थेच्या गाभ्यातील अनुभव मिळाला.
2020 मध्ये त्यांना ज्येष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती मिळाली आणि बॉम्बे बार असोसिएशनचे सचिव तसेच उपाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. डिसेंबर 2022 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाने त्यांची महाराष्ट्राच्या महाधिवक्तापदी नियुक्ती केली. २०२४ मध्ये महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतरही ते या पदावर कायम राहिले. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण खटले हाताळले. ज्यात मराठा समाजाला ‘हैदराबाद गॅझेट’ लागू करण्याच्या निर्णयात त्यांची भूमिका निर्णायक ठरली. याशिवाय, बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावतच्या घरावर मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या कारवाई प्रकरणात त्यांनी कंगनाची बाजू इतक्या प्रभावीपणे मांडली की, न्यायालयाने पालिकेला २ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.
Uddhav Thackeray : जय शहाच्या हट्टाने देशाच्या प्रतिमेचा चुराडा
बीरेंद्र सराफ यांच्या राजीनाम्याने महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात एक नवीन रहस्य जोडले आहे. वैयक्तिक कारणे सांगितली जात असली तरी, काहींच्या मते हे बदल निवडणुकीच्या तयारीशी जोडले जाऊ शकतात. राज्यात स्थानिक निवडणुकीचा धुमाकूळ सुरू असताना, कायदेशीर सल्लागाराची भूमिका महत्त्वाची असते. सराफ यांचा अनुभव राज्यासाठी मोठी संपत्ती होता. त्यांच्या जागी कोण येईल, हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे.
