महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून विरोधक सातत्याने राज्यावर आर्थिक बोज असल्याचा आरोप करत आहेत. यावर आता खुद्द अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट प्रत्युत्तर दिले आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात गेल्या एक-दोन दिवसांत एकच गदारोळ उडाला आहे. राज्यावर कर्जाचा प्रचंड बोजा पडल्याच्या बातम्या कानावर येत आहेत. जणू काही राज्य आर्थिक संकटाच्या काठावर उभे आहे. विरोधकांनी सत्ताधारी महायुती सरकारला घेरले आहे. आता थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या टीकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. लाडकी बहीण सारख्या लोकप्रिय योजनांच्या घोषणांमुळे राज्याच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. पण अजित पवारांनी आकडेवारीसह हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. ते म्हणले की, राज्यावर सध्या 9.32 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. पण हे कर्ज राज्याच्या एकूण महसुलाच्या तुलनेत अगदीच नगण्य आहे.
अजित पवार, जे राज्याचे अर्थमंत्रीही आहेत, त्यांनी स्पष्ट केले की हे कर्ज नियमानुसार मर्यादेत आहे. नियम सांगतात की राज्यावरील कर्ज एकूण महसुलाच्या 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. 2025–26 या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण केवळ 18.87 टक्के आहे. हे प्रमाण अत्यंत सुरक्षित आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे दर्शवते, असे ते म्हणाले. विरोधक, विशेषतः महाविकास आघाडीचे नेते, हे आरोप निराधार असल्याचे सांगून अजित पवारांनी त्यांना चांगलाच धक्का दिला आहे. 2016 पासून राज्याच्या महसुलात झपाट्याने वाढ होत आहे. त्या तुलनेत कर्ज नियंत्रणात ठेवण्यात यश आले आहे. हे दाखवते की सध्याचे सरकार राज्याची आर्थिक गाडी योग्य मार्गावर चालवत आहे.
Ajit Pawar : समाजातील तेढ थांबवणे हाच महाराष्ट्राच्या विकासाचा मार्ग
सरकारच्या धोरणावर टीका
अनावश्यक कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेले नाही. दुसरीकडे, माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या कर्जाच्या वाढत्या ओझ्यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, महायुती सरकारने राज्यात एकही नवीन प्रकल्प सुरू केलेला नाही. तरीही कर्ज 9 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. हे पैसे कुठे गेले? कदाचित कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी हे कर्ज घेतले जात असेल. धरणे, पूल आणि रस्ते बांधले जात असतील तर त्याला विकास म्हणता येणार नाही, असे ते म्हणाले.
उद्धव ठाकरेंच्या या टीकेने राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे. काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार नाना पटोले यांनीही या प्रकरणी महायुती सरकारवर निशाणा साधला आहे. सरकार सतत कर्ज घेत आहे. पण हे पैसे कुठे जात आहेत हे स्पष्ट होत नाही, असे ते म्हणाले. पटोलेंच्या मते, सरकारने रस्ते बांधणाऱ्या कंत्राटदारांचे पैसेही अद्याप दिलेले नाहीत. यावरून सरकारचे खर्चावर नियंत्रण नसल्याचे दिसते, असा त्यांचा दावा आहे. पटोलेंच्या या टीकेने काँग्रेस पक्षानेही या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
Prakash Ambedkar : मोदी-ट्रम्पच्या मैत्रीने तरुणांचे स्वप्न भंगले
