संत्रा आणि मोसंबी शेतकऱ्यांसाठी सरकारची मदत अद्याप पोहोचली नाही, असा आरोप सलील देशमुख यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने संत्रा आणि मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घोषित केलेली मदत अजूनही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. हे विधान स्पष्ट करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सलील देशमुख यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. काटोल आणि नरखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या तातडीच्या मदतीला अडथळा निर्माण झाल्याचे सांगताना, देशमुख यांनी सरकारच्या दुर्लक्षावर बोट ठेवलं आहे. सरकारने भरीव आर्थिक मदतीची घोषणा केली असली तरी, ती मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात नाही जाऊन पोहोचली, हा प्रश्न आता गंभीर बनला आहे.
सरकारने 9.58 कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली होती. मात्र ती शेतकऱ्यांना मिळालीच नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आणि नाराजी पसरली आहे. इतकेच नव्हे, देशमुख यांनी स्पष्ट शब्दात म्हटले की, ही मदत मंजूर करूनही ती कुठे अडकली आहे, हा एक गंभीर प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना या आर्थिक मदतीची तीव्र आवश्यकता आहे. मात्र सरकारच्या लांबणीला पडलेल्या प्रक्रियेने शेतकऱ्यांच्या जीवनात आणखी एक संकट आणले आहे.
मदतीची अडचण
काटोल व नरखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी बुरशी रोगामुळे मोठ्या प्रमाणात संत्रा आणि मोसंबी पिकांचे नुकसान सहन केले आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तत्काळ आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. त्यासाठी सरकारने 9.58 कोटींच्या मदतीला मंजुरी दिली होती, पण ती मदत अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. सरकारच्या निर्णयावर आणि त्यांच्या कार्यवाहीवर उभा असलेला प्रश्न, कसली आहे ही शासकीय प्रणाली? असे विचारते.
कृषी संकटाच्या अत्यंत गंभीर प्रसंगी सरकारच्या मदतीसाठी झालेल्या सर्वेक्षणानंतरदेखील, शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळालेला नाही. अलीकडच्या काळात या द्रुतगतीने घडणाऱ्या परिस्थितीला तात्काळ उपाययोजना आणि जलद आर्थिक मदतीची आवश्यकता होती. मात्र प्रशासनाने त्यासाठी काहीही ठोस पाऊले उचललेली दिसत नाहीत. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांना वचन दिली गेलेली मदत अजूनही फाइल्समध्ये बंदिस्त आहे.
सरकारची उदासीनता
काटोल आणि नरखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी नव्याने सरकारकडे 4.80 कोटी आणि 4.78 कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी केली आहे. या प्रस्तावात, आधीच करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात समाविष्ट न झालेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश केला आहे. हे नवीन प्रस्ताव सरकारकडे पाठवले गेले आहेत, मात्र त्यावर अजूनही कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात सरकारच्या वचनांची अडचण आणि त्याच्या देयकांची प्रक्रिया विषण्णता निर्माण झाली आहे.
अधिक चिंतेची गोष्ट म्हणजे अनेक शेतकऱ्यांना या सर्वेक्षणातून वगळले गेले आहे. या शेतकऱ्यांनी देखील नुकसान सहन केले आहे. त्यांना मदत मिळण्यास अनुकूल परिस्थिती असायला हवी होती. मात्र त्यांना हुकली गेलेली मदत केवळ प्रशासनाच्या अपूर्णतेमुळे ठरली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात सरकारच्या इच्छाशक्तीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
शेतकऱ्यांचा संघर्ष
मदतीच्या विलंबावर ताशेरे ओढत असताना, विरोधकांनी या मुद्द्यावर राज्य सरकारला घेरण्यास सुरवात केली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या या समस्येला राजकारणी मुद्दा बनवत आहेत. खासकरून राष्ट्रवादी काँग्रेसने या प्रकरणावर आपल्या विरोधात ठोस टीका केली आहे. देशमुख यांनी आरोप केला आहे की, सरकार शेतकऱ्यांच्या दुःखाचा फायदा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेत आहे.
शेतकऱ्यांवरील असंवेदनशीलतेच्या या आरोपांमध्ये राजकारणाचा संदर्भ घेतल्यावर, हे सिद्ध होते की सरकारचा मदतीच्या वितरणामध्ये असलेला विलंब हा एक मोठा राजनीतिक तडजोडीचा हिस्सा असू शकतो. निवडणुकीपूर्वी सरकारला शेतकऱ्यांची मदत घोषित करायची होती, मात्र ती नंतर सरतेशेवटी निवडणुकीच्या आसपास जाऊन खरेदी केली जाण्याची शक्यता दर्शवित आहे. राज्य सरकारला आता यावर तत्काळ निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा शेतकऱ्यांचे त्याचं विश्वास तोडून त्यांचा नाराजगी अजूनच वाढवू शकेल.
