महाराष्ट्र सरकारने पिक विमा योजनेत फसवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांना आता काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे. त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
राज्यातील पिक विमा योजनेच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि फसवणुकीच्या प्रकारांना लगाम घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यापुढे फक्त दलाल आणि सेवा केंद्रांवरच नव्हे, तर खोटी कागदपत्रं सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही कारवाई होणार आहे. सन 2024 मध्ये तब्बल चार हजारांहून अधिक बनावट प्रस्ताव सरकारपुढे आल्याचे समोर आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर हा कडक निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्जमुक्तीपासून ते विमा संरक्षणापर्यंत अनेक योजना शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. पण काही ठिकाणी या योजनांचा गैरवापर होत आहे. त्यामागे शेतकरी असोत किंवा एजंट, सरकार आता कुणालाच पाठीशी घालणार नाही.
जुन्या पद्धतीत बदल
अधिकार्‍यांच्या माहितीनुसार, पूर्वी केवळ दलाल, एजंट आणि सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) केंद्रांविरुद्धच कायदेशीर कारवाई केली जात होती. मात्र, या निर्णयाने आता थेट त्या शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. जे चुकीची माहिती किंवा बनावट कागदपत्रं देऊन पिक विम्याचा फायदा घेत होते. सरकारने जाहीर केले आहे की, अशा शेतकऱ्यांची नावे काळ्या यादीत टाकली जातील. ही कारवाई झाल्यानंतर संबंधित शेतकरी काही वर्षे विमा योजनेपासून वंचित राहतील. बीड, नांदेड, परभणी, पुणे, लातूर आणि जालना या जिल्ह्यांत यापूर्वीच गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात सुरू झाल्याचे दिसून येते.
पूर्वी सरकारने ‘एक रुपयात विमा योजना’ राबवून शेतकऱ्यांना प्रीमियमपासून पूर्णतः सूट दिली होती. केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून संपूर्ण प्रीमियम भरत होते. परंतु, या पद्धतीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी वाढत होत्या. त्यामुळे यावर्षीपासून ही योजना सुधारित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना स्वतः प्रीमियम भरण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सरकारचा यामागील हेतू स्पष्ट आहे . खरे दावे करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा. खोटे कागदपत्रं देणाऱ्यांवर अंकुश ठेवावा.
एक पाऊल शिस्तीकडे
पिक विमा योजना ही संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षा कवचासारखी असते. पण या कवचाचा गैरवापर करून काही घटकांनी संपूर्ण योजनेची विश्वासार्हता धोक्यात आणली. त्यामुळे आता सरकार फक्त पावसाळी हंगामातील नुकसानीवर लक्ष केंद्रित न करता, संपूर्ण प्रक्रियेतील नीतीमत्तेवर भर देत आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात स्पष्ट संदेश गेला आहे. योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर कागदपत्रं खरी असली पाहिजेत. अनधिकृत मार्गाने पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना सरकार आता माफ करणार नाही.
नव्या धोरणामुळे विमा योजनेंतर्गत वास्तवदर्शी पात्र लाभार्थ्यांनाच मदत मिळेल. जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आपले पिक विमा हक्क सादर करतात, त्यांच्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. शासनाने हे स्पष्ट केले आहे की, ज्या दाव्यांमध्ये तथ्य असेल, त्यांना संपूर्ण मोबदला दिला जाईल. शेतकरी हिताच्या या योजनेतील विश्वासार्हतेसाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ दडपशाही नाही, तर धोरणात्मक सुधारणा आहे. येणाऱ्या काळात ही कडक भूमिकाच योजनांना दिशा देणारी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जातो.
