काँग्रेसने अदानी पॉवरच्या वीज प्रवेशाला विरोध करत महावितरणच्या अस्तित्वावर धोका असल्याचा इशारा दिला आहे. राजेश शर्मा यांनी ही परवानगी फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
शहरी मण्यांचा हार घालून खाजगीकरणाचे सोनं पांघरायला निघालंय का वीज क्षेत्र? मालमत्तांपासून बंदरांपर्यंतचा साखळदंड तयार करून आता वीजवाटपातही ‘कनेक्शन’ जोडण्याची तयारी सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेसने जोरदार शब्दांत केला आहे. राज्यात वीजवितरण क्षेत्रावर अदानी ग्रुपचा ‘हाय व्होल्टेज’ झटका बसण्याआधीच काँग्रेसने सावधगिरीचा फ्यूज उडवत, सरकारपुढे प्रश्नांची विजेची रोषणाई उभी केली आहे.
महावितरणसारख्या लोकसेवक संस्थेला संपवण्याचा डाव चालला आहे, असा गंभीर आरोप करत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस, तसेच माजी उपमहापौर राजेश शर्मा यांनी वीज नियामक आयोगाला थेट पत्र पाठवत अदानी पॉवरला वीज वितरणाचा परवाना न देण्याची ठाम मागणी केली आहे. राजेश शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, अदानी पॉवरने फक्त आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे वीज वितरण क्षेत्र निवडले असून, त्यामध्ये मुलुंड, भांडुप, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, खारघर, तळोजा व उरण या आर्थिकदृष्ट्या संपन्न, शहरी किंवा अर्धशहरी क्षेत्रांचा समावेश आहे.
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्र्यांच्या विधान आणि शिस्तीचा शिजवला खमंग संदेश
जबाबदारीला हरताळ
अदानी पॉवरचा दृष्टिकोन हा निवडक नफ्यावर केंद्रित आहे. त्यांनी गडचिरोली, नंदुरबार, चंद्रपूर यांसारख्या गरीब व दुर्गम भागांकडे साधा कटाक्षही टाकलेला नाही. हा दृष्टिकोन सामाजिकदृष्ट्या अन्यायकारक आहे. सामाजिक जबाबदारीला हरताळ फासणारा आहे, असे शर्मा यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. शर्मा पुढे म्हणाले की, या भागांतील 70 टक्के वीज मागणी ही उच्च उत्पन्न असलेल्या वापरकर्त्यांकडून येते. जसे उद्योग, कॉर्पोरेट हब्स, उच्चभ्रू निवासी संकुलं. त्यामुळे अदानी पॉवरचा हेतू स्पष्ट आहे – नफा कमवणं, सामाजिक बांधिलकी नव्हे.
काँग्रेसने असा इशारा दिला आहे की, जर अदानीला परवाना मिळाला, तर महावितरणच्या आर्थिक पायाभूत रचनेला तडा जाऊ शकतो. क्रॉस-सबसिडीच्या आधारे ग्रामीण व शेती उपयोगासाठी सवलतीच्या दरात वीज देण्याची महावितरणची क्षमता हळूहळू निकामी होईल. परिणामी, गरीब, आदिवासी व शेतीप्रधान समाजासाठी वीज अधिक महागडी होईल आणि त्यांचा अंधार अधिक गडद होईल.
Parinay Fuke : भ्रष्ट आयएएस अधिकाऱ्यांचा आमदाराने केला पर्दाफाश
अर्ज फेटाळावा
दक्षिण मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये टाटा किंवा अदानीने प्रारंभी कोणतीच सेवा न देता, नफेखोर ग्राहकांनाच सेवा दिली होती. आजही तेच धोरण सुरू आहे, दाट लोकवस्ती, उच्च महसूल आणि कमी तोटा या तत्वांवर केंद्रित प्रकल्प. ग्रामीण, शेतीप्रधान किंवा कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांसाठी अदानीकडे कोणतीही योजना नाही, असा गंभीर आरोप राजेश शर्मा यांनी केला. शेवटी राजेश शर्मा म्हणाले, सार्वजनिक हितासाठी सरकारने अदानी पॉवरचा अर्ज फेटाळावा आणि महावितरणला आर्थिकदृष्ट्या बळकट करत जनतेपर्यंत पोहोचणाऱ्या वीज सेवेला प्राधान्य द्यावे.
महावितरण ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी वीज वितरण कंपनी असून ग्रामीण, आदिवासी, डोंगरी व शेती क्षेत्रात वीज पोहचवण्याचे मोठे कार्य ती करते. अदानीसारख्या खाजगी कंपन्यांना परवाना दिल्यास केवळ नफ्याच्या गणितात शहरी वीजवाटपाची मक्तेदारी होईल आणि शेवटी ग्रामीण भागातील लोकांच्या हिताला धोका निर्माण होईल, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे.
