भंडाऱ्यात एचएसआरपीच्या नावाखाली जनतेवर अन्याय होत असल्याचा आरोप आमदार चरण वाघमारे यांनी ठणकावला आहे. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर त्यांनी थेट बोट ठेवत जनतेच्या हितासाठी रणशिंग फुंकण्याची तयारी दर्शवली आहे.
भंडारा जिल्ह्यात अलीकडच्या काळात एक गंभीर समस्या डोकावली आहे. वाहनधारकांच्या मनात तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. वाहनांच्या सुरक्षिततेसाठी सुरू केलेल्या योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी दिसून येत आहेत. प्रशासनाने राबवलेल्या या उपक्रमामुळे अपेक्षित सुबत्ता मिळण्याऐवजी वाहनमालकांवर अनपेक्षित ओझं वाढताना दिसत आहे. परिणामी, लोकांमध्ये असंतोषाचं वलय अधिक घट्ट होत चाललं आहे.
योजनेंतर्गत ज्या साधनांचा वापर होत आहे, त्यांची गुणवत्ता आणि अंमलबजावणीची पद्धत हे गंभीर वादग्रस्त मुद्दे बनले आहेत. काही ठिकाणी अनावश्यक आर्थिक ओझे वाढत आहे. ग्रामीण भागातील वाहनधारकांना यात सर्वाधिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ही समस्या अधिक बळावल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
Political Drama : ठरलं तर मग! महायुतीच्या गाडीला नव्या प्रवाशाची गरज नाहीच
जनतेत संतापाची लाट
सुरक्षितता नोंदणी प्लेट्स अर्थात एचएसआरपी योजनेच्या माध्यमातून वाहनधारकांसाठी नवी अडचण निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत या प्लेट्स बसवण्यासाठी जवळजवळ दुप्पट शुल्क आकारले जात आहे. ग्रामीण आणि लांबच्या भागातील वाहनधारकांना जवळच्या वितरण केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो, तर काहींना केंद्रे वारंवार बदलल्याने दुहेरी त्रास सहन करावा लागत आहे.
त्याहूनही चिंतेची बाब म्हणजे, या प्लेट्सची गुणवत्ता संशयास्पद असल्याच्या तक्रारी सतत समोर येत आहेत. वापरण्यात आलेल्या साहित्याचा दर्जा निकृष्ट असल्याने प्लेट्स लवकर खराब होण्याचा धोका आहे, असे वाहनमालकांचे मत आहे. यामुळे अपेक्षित सुरक्षितता तर मिळत नाहीच, शिवाय नागरिकांच्या खिशालाही फटका बसतोय.
Ajit Pawar : विधान परिषदेच्या पदावरून अमोल मिटकरींचा गेम ओव्हर?
अंमलबजावणीत गोंधळ
भंडारा जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी गोंधळलेली असून, लोकांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. आतापर्यंत राज्यातील फक्त 53 टक्के वाहनांमध्येच या प्लेट्स बसवण्यात आल्या आहेत. उर्वरित वाहनधारक अद्याप प्रतीक्षेत आहेत. काही ठिकाणी केंद्र सरकार नियम बनवून थांबतं, तर राज्य सरकार यावर ठोस पाऊल न उचलल्याने जनतेची गैरसोय वाढत आहे.
माजी आमदार आणि जिल्हाध्यक्ष चरण वाघमारे यांनी या संपूर्ण परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की, प्रशासनाने जबाबदारी टाळली आहे. योजनेच्या नावाखाली जनतेची आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. वाहनधारकांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी त्यांनी जोरदार आवाज उठवला आहे. शुल्क कमी करून सुटसुटीत व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे.
भंडाऱ्यातील या परिस्थितीमुळे लहान वाहनमालकांपासून ते व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांवर ताण वाढला आहे. योजनेची अंतिम तारीख आधीच वाढवावी लागली आहे. नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत मिळाल्यानंतरही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, योग्य नियंत्रण आणि पारदर्शकता नसेल, तर ही योजना केवळ आर्थिक भार ठरेल.
