नागपूरमधील शालेय बसेस फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय रस्त्यावर धावत असल्याने विद्यार्थ्यांचे जीव धोक्यात आले आहे. याबाबत हायकोर्टाने राज्य शासन व प्रशासनाला 10 जुलैपर्यंत कठोर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यात उन्हाळी सुट्टीनंतर शाळांचे दरवाजे पुन्हा उघडले आहे. विद्यार्थी नवीन युनिफॉर्म, दप्तर आणि पुस्तकं घेऊन शाळेच्या दिशेने पावले टाकू लागलेत. मात्र, शिक्षणाच्या या प्रवासात एक धोकादायक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता. विशेषतः स्कूल बसमधून शाळेत ये-जा करणाऱ्या मुलांचे प्राणच आता अनफिट वाहने गिळंकृत करू लागले आहेत. राज्यातील अनेक शालेय बसेसची अवस्था इतकी बिकट आहे की त्या पाहता रस्त्यावर धावणं म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ करणं आहे. नागपूर शहरात तर तब्बल 837 स्कूल बसेस फिटनेस सर्टिफिकेटशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत.
शिक्षण विभागाची ही धक्कादायक बाब आता उच्च न्यायालय आणि विधान परिषेदेच्या दारात पोहोचली आहे. या मुद्द्याबाबत नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. विशेष म्हणजे, 2012 मध्ये वीरथ झाडे या आठ वर्षांच्या चिमुकल्याचा अशाच अनफिट स्कूल बसखाली येऊन मृत्यू झाला होता. ही काळीज पिळवटून टाकणारी घटना न्यायालयाला अजूनही आठवतेय. त्यामुळेच याचिकेची दखल घेत, न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणात लक्ष घातले आहे.न्यायालयाने स्पष्टपणे आदेश दिले आहेत की, अशा अपात्र बस किंवा ऑटो रिक्षा रस्त्यावर उतरता कामा नये.
Devendra Fadnavis : गडचिरोली बनतंय भारताचं नवीन ‘स्टील संग्राम’
न्यायालयाचा कडक इशारा
परिवहन विभाग आणि शालेय शिक्षण विभागाने 10 जुलैपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेशही देण्यात आले. याशिवाय, जिल्हा व शाळा स्तरावरील समित्यांनी 2023-26 या शैक्षणिक कालावधीत शालेय वाहनांची तपासणी कशी केली याचा संपूर्ण अहवाल सादर करणे बंधनकारक ठरवण्यात आले आहे.या मुद्द्याची गंभीरता लक्षात घेता नागपूरचे भाजपा आमदार प्रवीण दटके यांनी राज्य राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानमंडळात आवाज उठवला. 837 अनफिट बसेस मुलांना दररोज मृत्यूच्या सावटाखाली शाळेत नेत आहेत. यासाठी जबाबदार कोण? असा थेट सवाल त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
दटके यांनी न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या यंत्रणांवर चांगलाच हल्लाबोल केला. या याचिकेत कोर्ट मित्र म्हणून अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, आरटीओ आणि पोलिसांकडून अनफिट बसेसवर कारवाई करण्यात पुरेसे गांभीर्य नाही. ‘व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग (VLT)’ आणि ‘स्पीड लिमिट गव्हर्नर (SLG)’ सारखी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाची यंत्रणा अद्यापही कार्यरत नाही, हेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, 2012 मध्ये घडलेली दुर्घटना पुन्हा घडू नये म्हणून शासन आणि प्रशासनाने जागे व्हावे. हा केवळ कायदेशीर नव्हे, तर मानवी जबाबदारीचाही प्रश्न आहे.
Parinay Fuke : शेतकऱ्यांचा मुद्दा उराशी घेऊन आमदार पोहोचले परिषदेच्या दारी
शाळा सुरू झाल्या असतानाही 837 बस फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय धावत आहेत, हे अत्यंत गंभीर आणि लाजीरवाणं चित्र आहे. शिक्षणाचा हक्क असला तरी तो जीव धोक्यात घालून मिळवायचा नसतो. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा ही केवळ नियमांची बाब नाही, तर समाजाच्या संवेदनशीलतेची कसोटी आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाने प्रशासन हादरले असले, तरी प्रत्यक्षात ठोस पावले उचलल्याशिवाय नागपूरसारख्या शहरी भागातही विद्यार्थ्यांचे प्राण धोक्यात राहणार आहेत.
