14 मे 2025 रोजी भूषण गवई यांनी भारताचे 52 सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतल्यानंतर त्यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यात प्रोटोकॉलचा भंग झाल्याचा आरोप करण्यात आला. यावरून आता राजकारण तापले आहे.
भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या गौरवशाली इतिहासात 14 मे 2025 हा दिवस एका सोनेरी पानासारखा कोरला गेला. न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी देशाचे 52 सरन्यायाधीश म्हणून राष्ट्रपती भवनात शपथ घेतली. त्यांची नियुक्ती ही केवळ न्यायव्यवस्थेची गरिमा वाढवणारी ठरली नाही, तर महाराष्ट्रासाठीही एक अभिमानाचा क्षण बनली. विशेष म्हणजे एका दलित व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायासनावर आरूढ होणं, हे महाराष्ट्राच्या पुरोगामी परंपरेला साजेसं ठरलं. शपथविधीनंतर न्यायमूर्ती गवई पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात आले आणि चैत्यभूमीवर जाऊन भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन केलं.
भेट भावनिकदृष्ट्या अत्यंत मोलाची असताना, त्यावर मात्र एका तगड्या वादाची सावली पडली.18 मे रोजी मुंबईत सरन्यायाधीश गवई यांच्या सन्मानार्थ बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा यांच्या वतीने भव्य समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. परंतु या समारंभात राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त अनुपस्थित राहिले. या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे प्रोटोकॉलचा मुद्दा समोर आला असून, हे केवळ औपचारिकतेचं उल्लंघन नव्हे, तर सामाजिक संवेदनशीलतेचा अभाव असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. या गोष्टीवरून काँग्रेसचे नेते आमदार नाना पटोले यांनी थेट सरकारवरच हल्लाबोल केला आहे.
Sanjay Rathod : शासनाची माहिती प्रत्येक नागरिकांच्या बोटांवर
न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा धोक्यात
महाराष्ट्राच्या सुपुत्राचा अपमान सहन होणार नाही. सरन्यायाधीशांसाठी आवश्यक असलेला प्रोटोकॉल न पाळणं, म्हणजे न्यायसंस्थेचा आणि संविधानाचा अवमान आहे,” असं म्हणत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.या प्रकरणात अधिक गभीर बाब म्हणजे सरन्यायाधीश गवई यांनी स्वतः आपल्या भाषणात राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षाविषयी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या विधानामुळे संपूर्ण देशाचं लक्ष या मुद्द्याकडे वळलं आहे. अनेक आंबेडकरी संघटनांनी देखील सरकारकडे प्रश्न उपस्थित केले आहेत गवई हे आंबेडकरी विचारांचे असल्यामुळेच त्यांच्यावर असा अन्याय झाला का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी आता यावर कठोर पाऊले उचलली आहे. महामहीम राष्ट्रपतींना पत्र लिहून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. प्रोटोकॉलचा भंग, सामाजिक असंवेदनशीलता आणि न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीचा अनादर या तिन्ही मुद्द्यांनी या प्रकरणाची गंभीरता वाढवली आहे.पत्रात नमूद केले आहे की, राज्य अधिकाऱ्यांचे हे दुर्लक्ष केवळ प्रशासनिक चूक नसून संविधानिक मूल्ये आणि सामाजिक समतेविषयी असंवेदनशीलता दर्शवणारे आहे. यामुळे न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा आणि समावेशक शासनव्यवस्थेची भावना दुखावली गेली आहे.
संदर्भात आपण हस्तक्षेप करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी विनंती आहे. संविधानिक पदांचा सन्मान राखणे ही आपल्या लोकशाहीची मूलभूत गरज आहे.राज्य सरकार यावर कोणती भूमिका घेणार, आणि या अपमानाची भरपाई कशी करणार, हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा कार्यकाळ जरी मर्यादित असला, तरी त्यांनी उठवलेला आवाज दीर्घकाळासाठी समाजात आणि व्यवस्थेत उमटणारा ठरेल.
