राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बियर किंवा दारू दुकाने सुरू करण्यासाठी आता सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) अनिवार्य असेल. महानगरपालिका क्षेत्रात मद्यविक्रीचे दुकान सुरू ठेवायचे की बंद करायचे, याचा निर्णय स्थानिक नागरिकांच्या मतदानावर अवलंबून असेल.
राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये बियर किंवा दारू दुकाने सुरू करायची असतील, तर आता संबंधित सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) अनिवार्य असेल. सोसायटीच्या परवानगीशिवाय नवीन बियर शॉपी किंवा दारू विक्री केंद्र सुरू करता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत जाहीर केली.
राज्यात मद्यविक्रीच्या नियमनासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच, युवापिढी व्यसनाधिनतेकडे वळण्यापासून रोखली जाईल आणि कायदा-सुव्यवस्थेत सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
MSRTC : एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात, कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधारात
मतदानातून होणार निर्णय
महानगरपालिका क्षेत्रात एखाद्या वॉर्डमध्ये मद्यविक्रीचे दुकान सुरू ठेवायचे किंवा बंद करायचे, याचा निर्णय आता स्थानिक नागरिकांच्या मतदानावर अवलंबून असेल. या संदर्भात बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, एखाद्या वॉर्डमध्ये दारू विक्रीचे दुकान बंद करायचे असेल, तर त्यावर झालेल्या एकूण मतदानापैकी 75 टक्के नागरिक जर दुकान बंद करण्याच्या बाजूने मतदान करतील, तर ते दुकान बंद करण्यात येईल. लोकशाही मार्गाने स्थानिक नागरिकांचा निर्णय आम्ही मान्य करू.
राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बियर आणि दारू दुकाने सुरू करण्यास परवानगी दिली जात आहे. यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा मुद्दा आमदार महेश लांडगे आणि अॅड. राहुल कूल यांनी विधानसभेत मांडला. त्यावर उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, राज्य सरकार दारूविक्री वाढवण्याच्या बाजूने नाही. उलट दारूबंदीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात आधीच दारू दुकाने सुरू करण्यास बंदी आहे. यापुढे नागरिकांना जर एखादे दारूचे दुकान बंद करायचे असेल, तर त्यांना लोकशाही मार्गाने मतदानाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे अजित पवार म्हणाले.
कठोर पाऊले उचलणार
अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी राज्य सरकार अधिक कडक उपाययोजना करणार आहे. याबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, आम्ही दारू विक्रीला प्रोत्साहन देणार नाही. पण अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी कठोर पाऊले उचलू. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून शासन पूर्ण कटिबद्ध आहे. यासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून आलेल्या प्रत्येक सूचनेचा सकारात्मक विचार केला जाईल.
गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये मद्यविक्रीच्या वाढत्या समस्येवर सरकारने घेतलेल्या या मोठ्या निर्णयाचे समाजाच्या विविध स्तरांतून स्वागत होत आहे. रहिवासी आणि नागरिक संघटनांनी सरकारच्या या धोरणाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या रोखठोक आणि स्पष्ट उत्तराचे राज्याचे माजी सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अनेक सदस्यांनी कौतुक केले.
कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवणार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे राज्यातील मद्यविक्रीच्या परवानग्यांसाठी नवीन कठोर नियम लागू होणार आहेत. दारू दुकान सुरू किंवा बंद ठेवण्याचा निर्णय आता लोकशाही पद्धतीने घेता येईल, त्यामुळे स्थानिक जनतेला आपला आवाज उठवता येणार आहे.
राज्यातील अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी आणि युवापिढीला व्यसनांपासून दूर ठेवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे अजित पवार यांनी ठणकावून सांगितले. या निर्णयामुळे राज्यातील मद्यविक्री धोरणाला नवे वळण मिळणार आहे.
