राज्यात ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर तुफान चर्चा सुरू असतानाच, शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेचा फोकस बनला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर सध्या मराठा आणि ओबीसी समाजाचा मुद्दा चांगलाच गाजतोय. मराठा समाजाने ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे, म्हणून आंदोलनाचा डंका वाजवला आणि सरकारनेही त्यांच्या मागण्या पूर्ण करत तातडीने जीआर काढून काही मागण्या मान्य केल्या. पण, यामुळे ओबीसी समाजात असंतोषाचा ज्वालामुखी उसळला. सरकारने क्षणार्धात ओबीसींसाठी समिती नेमली, बैठका सुरू झाल्या. पण या सगळ्या नाट्यमय घडामोडींमध्ये शेतकऱ्यांचा प्रश्न मात्र पुन्हा एकदा धूळ खात पडला आहे. 2024 विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे स्वप्न दाखवले, मोठमोठ्या घोषणा केल्या, पण सत्तेत येऊन वर्ष उलटले तरी शेतकरी यांच्या हाती काहीच लागले नाही.
दररोज वर्तमानपत्रांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या झळकताहेत. शेतकऱ्यांचा संताप आता टोकाला पोहोचला आहे. या सगळ्या गोंधळात प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या वेदनांना वाचा फोडली आहे. नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या बच्चू कडूंनी सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच खडसावले आहे. ओबीसी समाजासाठी एका दिवसात समिती नेमली जाते. मराठ्यांसाठी तर झटपट निर्णय होतात. पण शेतकऱ्यांसाठी एक बैठकही होत नाही, ही उदासीनता कसली? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
Rohit Pawar : दंडमाफीच्या सावटाखाली सरकारचा भ्रष्ट चेहरा उघड
बावनकुळेंवर हल्लाबोल
थेट राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावन कुळे यांच्यावर निशाणा साधताना बच्चू कडू म्हणाले, बावनकुळे यांनी समिती नेमण्याचे आश्वासन दिले होते, ती नेमलीही, पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे काय? त्यासाठी समिती का नाही? शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर का सोडले? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी उपसमितीची पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीत छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, गुलाबराव पाटील, अतुल सावे, संजय राठोड, दत्तात्रय भरणे यांच्यासह इतर मागासवर्गीय कल्याण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. भुजबळांनी यावेळी मराठा समाजाला मिळणाऱ्या निधीच्या तुलनेत ओबीसींना मिळणारा अत्यल्प निधी आणि सरकारच्या जीआरमधील काही शब्दांवर तीव्र आक्षेप नोंदवला.
मराठा समाजाला गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला, पण अनेक जातींचा समावेश असलेल्या ओबीसींना मात्र तुटपुंजा निधी हे अन्यायकारक आहे, असं भुजबळांनी ठणकावलं. त्यांनी मागासवर्गीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरही राग काढला आणि जीआरमुळे ओबीसींना फटका बसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. पण या सगळ्या राजकीय नाट्यात शेतकऱ्यांचा मुद्दा कुठे गेला? बच्चू कडू यांनी पुन्हा एकदा हा प्रश्न ठणकावला. सत्ताधारी ओबीसी आणि मराठा समाजासाठी तातडीने पावले उचलतात, पण शेतकऱ्यांचा राग त्यांना दिसत नाही का? कर्जमाफीचे स्वप्न दाखवून सत्तेत बसलात, पण आता शेतकऱ्यांना फक्त निराशाच हाती लागली आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. ओबीसी समाजासाठी एका दिवसात समिती नेमली जाते. मात्र शेतकरी हे प्रत्येक जातीचे आहेत. ते ओबीसी, आहेत मराठाही आहेत सर्व जातीचे आहेत. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत का हलगर्जीपणा होतो असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
