नागपूर जिल्ह्यातील दहेगाव-गोवरी भूमिगत कोळसा खाण प्रकल्पाच्या जनसुनावणीत ग्रामस्थांचा प्रखर विरोध झाला, मात्र त्यांचा आवाज नेत्यांच्या भाषणांमध्ये दबला गेला.
राजकीय नेते येतात, स्टेजवर चढतात, जोरदार भाषणे ठोकतात, जनतेच्या अपेक्षा जागृत करतात आणि विश्वास जिंकून घेतात. पण जेव्हा जनतेच्या आवाजाची वेळ येते, तेव्हा ते निघून जातात आणि मागे राहतो फक्त अबोला. महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात हे चित्र नवे नाही. नेते येतात, बोलून जातात, पण नागरिकांचा सूर कोणी ऐकत नाही. असाच एक प्रकार नुकताच नागपूर जिल्ह्यात घडला. दहेगाव-गोवरी भूमिगत कोळसा खाण प्रकल्पासाठी आयोजित जनसुनावणीत स्थानिकांच्या रोषाचा स्फोट झाला आणि प्रशासनाने ती सुनावणी गुंडाळली. हा प्रकल्प दहा गावांतील हजारो शेतकरी आणि ग्रामस्थांसाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न बनला आहे. पण नेत्यांच्या भाषणांच्या गर्दीत जनतेचा आवाज दबला गेला.
या सुनावणीत नेते आले, त्यांनी व्यासपीठावर चढून भाषणे दिली, पण उपस्थित शेतकऱ्यांना बोलण्याची संधीच मिळाली नाही. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशानुसार, अंबुजा सिमेंट लिमिटेड कंपनीच्या या प्रस्तावित खाणीची जनसुनावणी वलनी गावात आयोजित करण्यात आली होती. नागपूरचे अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी अनुप खांडे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकारी हेमा देशपांडे आणि उपप्रादेशिक अधिकारी धनश्री पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ही सुनावणी सुरू झाली. पण स्थानिकांच्या तीव्र विरोधामुळे ती अवघ्या काही वेळात संपुष्टात आली. ग्रामस्थांनी एकमुखी विरोध दर्शवला आणि प्रशासनाने त्याची नोंद घेऊन ठराव घेतला. हे दृश्य जणू एका नाटकासारखे होते. नेते नायकासारखे आले, बोलले आणि जनता मात्र प्रेक्षक बनून राहिली.
सुनावणीचा गोंधळ
या सुनावणीत हिंगणा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार समीर मेघे, भाजप नेते डॉ. राजीव पोतदार, माजी मंत्री सुनील केदार, भाजप जिल्हाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष कुंदा राऊत यांच्यासह दहा गावांतील सरपंच, उपसरपंच आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. हे सर्व नेते व्यासपीठावर चढले, भाषणे देत राहिले आणि जनसुनावणीचे नियम धाब्यावर बसवले. जनसुनावणीच्या नियमांनुसार, व्यासपीठ हे फक्त अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असते, पण नेत्यांनी त्यावर कब्जा केला. सुमारे चार हजार शेतकरी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. त्यांनी तोंडी आणि लेखी बाजू मांडण्याची मागणी केली, पण त्यांना संधी मिळाली नाही. दोन तास चाललेल्या या सुनावणीत नेत्यांच्या भाषणांमुळे गोंधळ उडाला आणि सरकारी अधिकारी मूकदर्शक बनले.
या प्रस्तावित कोळसा खाणीचे क्षेत्र 1 हजार 562 हेक्टर इतके विशाल आहे. नागपूर ग्रामीण तालुक्यातील वलनी, खंडाळा, पारडी आणि कळमेश्वर तालुक्यातील तोंडाखैरी, बेलोरी, बोरगाव, गोवरी, खैरी, झुणकी-सिंधी आणि दहेगाव या गावांचा समावेश यात आहे. या परिसरातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांसाठी ही खाण म्हणजे पर्यावरणाची हानी आणि जीवनाचे संकट आहे. प्रदूषण, जमिनीची हानी, पाण्याची टंचाई आणि रोजगाराच्या नावाखाली येणारे धोके, हे सर्व मुद्दे ग्रामस्थांनी उपस्थित केले. वलनीचे सरपंच स्वप्नील गावंडे, उपसरपंच दिनेश येसनकर, सदस्य गौरव ठाकरे आणि माजी सैनिक मंगेश बेंडे यांनी सांगितले की, ग्रामस्थांचा एकमुखी विरोध असल्याचे पत्र अनुप खांडे यांनी दिले. पण सुनावणीच्या वेळी नेत्यांच्या भाषणांच्या तुफानात हे सर्व हरवले.
Sajid Khan: निधी वाटपातील असमानतेविरोधात काँग्रेस नगरसेवकांचा आवाज
10 सप्टेंबरला ही सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. उन्नत भारत अभियान शिक्षण मंत्रालय दिल्ली आणि ग्रामस्थांनी गोंधळ नियंत्रित करण्यासाठी प्रयत्न केले, महिला कमांडोंनी विनंती केली, पण निवासी जिल्हा अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष करून सुनावणी रद्द केली आणि निघून गेले. हे सर्व नियमांचे घोर उल्लंघन होते. जनसुनावणी म्हणजे जनतेच्या आवाजासाठी व्यासपीठ, पण इथे ते नेत्यांच्या भाषणांसाठी वापरले गेले. आता ग्रामस्थांनी ही सुनावणी रद्द करून पुन्हा आयोजित करण्याची मागणी केली आहे. सक्षम सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नव्याने सुनावणी घ्या, अशी विनंती त्यांनी केली.
या घटनेने एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. राजकीय नेते जनतेचे प्रतिनिधी आहेत की फक्त भाषणकर्ते? महाराष्ट्रात असे अनेक प्रकल्प आहेत ज्यात स्थानिकांचा विरोध दुर्लक्षित केला जातो. नागपूरच्या या प्रकरणात ग्रामस्थांची एकजूट दिसली, पण नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे न्याय मिळाला नाही. हे प्रकरण फक्त कोळसा खाणीपुरते मर्यादित नाही, तर ते लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी निगडित आहे. जनतेचा आवाज ऐकला जाईल का, की नेते येत राहतील, बोलून जातील आणि जनता अबोली राहील? हा प्रश्न आता महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात गाजतो आहे.
