संसदेतील पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात, महाराष्ट्रातील काँग्रेस खासदारांनी शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले.
महाराष्ट्राच्या मातीतून उठलेला शेतकऱ्यांचा आवाज आता थेट दिल्लीच्या संसद भवनापर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफी आणि दूध उत्पादकांच्या न्याय्य मागण्यांचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. 21 जुलै ते 21 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात हा मुद्दा आणखी तीव्र झाला आहे. भंडारा-गोंदियाचे काँग्रेस खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी या प्रश्नांना संसदेच्या दारातून थेट दिल्लीच्या दरबारी नेले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आंदोलन करत केंद्र सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला.
गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात मत चोरीचा वादही जोर धरत आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी भाजपवर केलेल्या आरोपांमुळे हा मुद्दा देशभर गाजला. पण याचवेळी शेतकऱ्यांचे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे ठरले. विशेषत: कर्जमाफीच्या मागणीकडे सरकारकडून वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याने विरोधकांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी 19 ऑगस्ट 2025 रोजी संसद भवनाबाहेर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी जोरदार आंदोलन करत सरकारला धारेवर धरले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी एक नवा लढा उभारला गेला.
कर्जमाफीचा दबाव वाढला
संसद भवनाच्या परिसरात महाराष्ट्रातील खासदारांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी एक अनोखे आंदोलन केले. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा, दुधाची पावडर निर्यात तात्काळ सुरू व्हावी आणि दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत, या मागण्यांसाठी खासदारांनी थेट संसदेच्या आवारात दूध आणून निदर्शने केली. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी शेतकऱ्यांच्या दुखण्याला वाचा फोडली. त्यांनी सांगितले, शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. पण त्याला त्याच्या उत्पादनाचा योग्य भाव मिळत नाही. हा त्यांचा घटनात्मक हक्क आहे.
सरकारने याकडे तात्काळ लक्ष द्यावे, अन्यथा हा लढा देशभर पसरणार. या आंदोलनात डॉ. प्रशांत पडोळे यांच्यासह खासदार निलेश लंके, शोभा बच्छाव, अरविंद सावंत, प्रियंका चतुर्वेदी, वर्षा गायकवाड, नामदेव कीरसान, बळवंत वानखेडे, डॉ. कल्याण काळे आणि श्याम कुमार बर्वे यांनी सहभाग घेतला. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष हे केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाही, तर हा देशभरातील शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. डॉ. पडोळे यांनी या आंदोलनातून सरकारला इशारा दिला की, जर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर देशव्यापी आंदोलन उभे राहील. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळणे हा केवळ आर्थिक प्रश्न नसून, त्यांच्या सन्मानाचा आणि हक्काचा मुद्दा आहे.
Sudhir Mungantiwar : चंद्रपूरचे शिल्पकार, लंडनच्या मंचावर ‘कोहिनूर’ ठरले
