भंडारा गोंदिया लोकसभा खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी पूर्व विदर्भातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी शासनावर दबाव आणत तात्काळ कारवाई करण्याची विनंती केली.
पूर्व विदर्भ म्हटले की भंडारा आणि गोंदिया हे जिल्हे प्रत्येकाच्या तोंडी येतात. या भागाच्या विकासासाठी आणि जनतेच्या हक्कांसाठी सातत्याने लढणारे एक नाव नेहमीच चर्चेत असते. ते म्हणजे भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे. आक्रमक पवित्रा, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी थेट दिल्लीच्या मंत्रालयात जाऊन आवाज उठवणारे हे नेता नेहमीच सामान्य माणसाच्या पाठीशी उभे राहिलेले दिसतात. मग ती शेतकऱ्यांची समस्या असो, पूरग्रस्तांचे दुखणे असो, किंवा स्थानिक प्रशासनाला जाब विचारण्याची वेळ असो, पडोळे यांनी कायमच आघाडीवर राहून लढा दिला आहे.
गेल्या काही आठवड्यांत विदर्भात मुसळधार पावसाने हाहाकार माजवला. विशेषतः भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीच्या काठावरील गावांना याचा मोठा फटका बसला. नदीच्या पुराने शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी शिरल्याने पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. गावकऱ्यांचे घर-दार, संसार उद्ध्वस्त झाले. अशा संकटातही प्रशांत पडोळे यांनी शेतकरी आणि पूरग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडले नाही. त्यांनी थेट भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. शेतकऱ्यांना आणि पूरग्रस्तांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी त्यांनी प्रशासनाला खडसावले आणि ठोस उपाययोजनांची मागणी केली.
तत्काळ मदतीची आवश्यकता
पडोळे यांनी भंडारा उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यासोबत बैठक घेऊन पूरग्रस्त भागातील समस्यांचा आढावा घेतला. भंडारा, कारधा, खमारी, गणेश नगरी, जमनी, भोजापूर, कोथूर्णा, गणेशपूर यासह अनेक गावांमधील पूरग्रस्त कुटुंबांचे पंचनामे तात्काळ तयार करून शासनाकडे पाठवण्याचे आदेश त्यांनी दिले. पूरग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन झालेच पाहिजे, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. स्वतः पूरग्रस्त गावांना भेटी देऊन त्यांनी तिथल्या लोकांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. दरवर्षी पूर येतो, पण शासनाकडून तुटपुंजी मदत मिळते किंवा कधी कधी तर तीही मिळत नाही. ही शोकांतिका थांबली पाहिजे, असे सडेतोड मत त्यांनी मांडले.
गोसेखुर्दच्या बँक वाटरमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे सातत्यपूर्ण नुकसान त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणले. शेतकऱ्यांचे नुकसान दुर्लक्षित राहणार नाही, असा इशारा देत त्यांनी प्रशासनाला खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय, सामान्य जनतेला त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठीही त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले. विशेषतः जमिनीच्या पट्ट्यांबाबतचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याची मागणी त्यांनी केली. सतत पूरग्रस्त होणाऱ्या भंडारा आणि कारधा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाची योग्य किंमत मिळावी आणि त्यांचे पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. प्रशांत पडोळे यांचा संघर्ष शासनाच्या चुकांची दखल घेण्याच्या मार्गावर आहे. यासाठी ते सरकारकडे सतत मागणी करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्धार ते करत आहेत.
