नागपूरच्या न्यायालयात झालेल्या एका खून प्रकरणातील आरोपीची सुटका सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
न्यायालयीन वर्तुळामध्ये प्रचंड खळबळ उडवून देणाऱ्या पिंटू शिर्के खून प्रकरणातील आरोपीला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. राजू भद्रे हे निर्दोष मुक्त झालेल्या मुख्य आरोपीचे नाव आहे. फेब्रुवारी 2002 मध्ये पिंटू शिर्के याचा नागपूरच्या जिल्हा न्यायालयामध्ये भर दिवसा खून झाला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी राजू भद्रे यांच्यासह काही जणांना अटक केली होती.
स्वप्निल उर्फ पिंटू शिर्के आणि राजू भद्रे यांच्यामध्ये जुन्या वादानंतर हे हत्याकांड घडले होते. जमिनीच्या वादातून राजू याने पिंटू याचा जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात खून केला होता. याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने 2013 मध्ये राजू भद्रे यांच्यासह आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. शत्रु न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेच्या विरोधात आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. जून 2015 मध्ये आरोपींना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला.
Sanjay Gaikwad : मित्रपक्षाच्या आमदारानेच उघडलं निवडणूक आयोगाचं ‘पितळ’
चौघांची मुक्तता
या खून खटल्यातील सुनावणी उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर चार जणांची मुक्तता करण्यात आली. एकूण 12 आरोपींच्या जन्मठेपेला स्थगिती देण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या या निकाला विरोधात सरकार पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाल्यानंतर ऑक्टोबर 2017 मध्ये खटल्याचा निकाल लागला. यामध्ये सात आरोपींच्या जन्मठेपेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामध्ये राजू भद्रेचाही समावेश होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयासंदर्भात राजू भद्रे आणि उर्वरित आरोपींनी पुन्हा याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर मे 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राजूला जामीन मंजूर केला. आता या प्रकरणाचा अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सुनावणीमध्ये राजू भद्रे यांच्या विरोधात असलेले पुरावे ठोस आढळले नाही. त्यामुळे पिंटू शिर्के खून खटल्यातून त्याची मुक्तता करण्यात आली. सुमारे 23 वर्ष चाललेल्या या न्यायालयीन लढाईला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. मात्र या खून खटल्यामुळे संपूर्ण राज्याच्या विधी वर्तुळात प्रचंड उडाली होती.
सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह
पिंटू शिर्के याचा खून नागपूरच्या जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात झाला होता. त्यानंतर न्यायालयीन परिसरातील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह लागले होते. या घटनेनंतर नागपूर शहर राज्यभरातील न्यायालयांमधील सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली. सद्य:स्थितीत नागपूर येथील जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ परिसरात कडेकोट पोलीस सुरक्षा असते. परंतु महत्त्वाच्या आणि अति महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा, मोर्चा, आंदोलन, बंदोबस्त यामुळे नागपूर मध्ये सध्या पोलीस दलात आणखी मनुष्यबळाची गरज भासत आहे.
अलीकडच्या काळामध्ये राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र सुरक्षा बलाची मदत घेण्यात येत आहे. अशाच प्रकारची सुरक्षा यंत्रणा न्यायालय व अन्य सरकारी कार्यालयांसाठी असावी, अशी मागणी आता पुढे येत आहे. मात्र अशा व्यवस्थेमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार कोण सहन करणार? हा प्रश्नही कायम आहे.
