महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी कर्जमाफी न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप वाढत आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपले असताना शेतकऱ्यांच्या हमीभावावर कुठलाही निर्णय न झाल्याने हा संताप आता अधिक तीव्र स्वरूप घेत आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या शेतकऱ्यांचा संताप डोंगराएवढा वाढतोय. पण महायुती सरकारच्या हृदयाला मात्र कर्जमाफीचा बर्फ काही पिळवत नाही. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा चर्चेत आहे, पण सरकारच्या झोळीतून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. दररोज सहा पेक्षा जास्त शेतकरी आत्महत्येच्या छायेत जीवन संपवतायत. तरीही सरकारच्या मनावर काही फरक पडलाय की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. विरोधकांनी आंदोलने, उपोषण , यात्रा काढून सरकारला घेरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. पण महायुती सरकारचे मन काही हलले नाही.
लोकसभेचे नुकतेच संपलेले पावसाळी अधिवेशन (21 जुलै ते 21 ऑगस्ट) तर शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे ठरले. या एका महिन्याच्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा आणि हमीभावाचा प्रश्न कुठेही चर्चेला आला नाही. शेतकऱ्यांचा राग आता केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचलाय. पण तिथेही फक्त शांतता आणि निराशाच हाती लागली. अशातच शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारच्या या बेफिकीर वृत्तीवर जोरदार हल्ला चढवलाय. लोकशाहीच्या मंदिरात फक्त तमाशा चाललाय, असा खणखणीत टोला त्यांनी लगावला आहे. रविकांत तुपकर, ज्यांचा आवाज शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी नेहमीच बुलंद राहिलाय, यांनी पुन्हा एकदा सरकारला धारेवर धरले.
Farmer Loan Waiver : फडणवीस, शिंदे, पवारांच्या हाताला लकवा मारलाय?
पावसामुळे पिकांचे नुकसान
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि हमीभावाची अपेक्षा होती. तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळतील, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आधार मिळेल, असे वाटले. पण काय? प्रत्यक्षात सत्ताधारी आणि विरोधकांनी मिळून लोकशाहीच्या मंदिरात फक्त नौटंकी केली. रविकांत तुपकरांचा हा टोमणा सरकारच्या जखमेवर बोट ठेवणारा आहे. त्यांनी पुढे सांगितले, एक तासाच्या संसदेच्या कामकाजावर सुमारे दीड कोटी रुपये खर्च होतात. खासदारांचे वेतन, भत्ते, संसद भवनाचा खर्च यात करोडो रुपये पाण्यात गेले. पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर एक शब्दही बोलला गेला नाही. हा तर लोकशाहीचा अपमान आहे.
पावसाळ्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. रविकांत तुपकर सांगतात, एकाच दिवसात 78 हजार हेक्टरवरील पिके उध्वस्त झाली. शेतकरी रडतोय, पण सरकार बघ्याच्या भूमिकेत आहे. त्यांनी सरकारला ठणकावले, शेतकऱ्यांचा छळ थांबवा. दुष्काळ ग्रस्तांना शंभर टक्के नुकसान भरपाई द्या. शेतकऱ्यांचा हा आक्रोश आता रस्त्यावर उतरतोय. रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटना आंदोलनाची तयारी करत आहेत. शेतकरी जिवंत राहील तेव्हाच ना सरकारला मतं मिळतील? असा खरमरीत सवाल तुपकरांनी उपस्थित केला आहे.महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचा संयम आता संपतोय. कर्जमाफी आणि हमीभावाच्या मुद्द्यावर सरकार कधी जागं होणार, हा प्रश्न कायम आहे.
Sandip Joshi : सायकलच्या पेडल सोबत वेगाने धावू लागली मुलांची स्वप्ने
