राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा गाजत आहे. अशातच शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर सातत्याने सरकारवर तीव्र टीका करत आहेत.
महाराष्ट्राच्या मातीत शेतकऱ्यांचा आवाज पुन्हा एकदा घुमतोय. गेल्या अनेक महिन्यांपासून कर्जमाफीचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. शेतकरी संघटनांचे नेते सातत्याने सरकारवर टीकास्त्र सोडत, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. यातच क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी बुलढाण्यातील खामगाव तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या व्यथांना वाचा फोडली. त्यांनी वर्णा फाटा येथे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांशी संवाद साधत. ही बैठक इतकी प्रभावी ठरली की, ती एका सभेत रूपांतरित झाली.
शेतकऱ्यांनी एकजुटीने आपली ताकद दाखवली आणि तुपकरांनी त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा शब्द दिला. वर्णा फाट्यावरील या सभेत शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. केळी उत्पादकांना अंजनगाव सुर्जी बोर्डाकडून प्रति क्विंटल फक्त 500 ते 600 रुपये दर मिळतोय, जो अत्यंत अन्यायकारक आहे. तुपकरांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बुऱ्हानपूर, रावेर आणि सोलापूर येथील बोर्ड शेतकऱ्यांना 900 ते 2 हजार 600 रुपये प्रति क्विंटल देतात, मग खामगावच्या शेतकऱ्यांवरच हा अन्याय का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अतिवृष्टीसाठी पॅकेज
शेतकऱ्यांच्या या मागणीला बळ देत, तुपकरांनी अंजनगाव बोर्डाला 15 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला. जर केळीच्या दरात वाढ झाली नाही, तर मोठं आंदोलन उभारलं जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.या सभेत तुपकरांनी शेतकऱ्यांना एकजुटीचं आवाहन केलं. शेतकरी स्वातंत्र्याच्या लढ्यासाठी प्रत्येक घरातून एक क्रांतिकारक पुढे यायला हवं. अन्नदात्याच्या घामाला न्याय मिळेपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही, असं ठणकावत त्यांनी उपस्थितांचं मन जिंकलं. क्रांतिकारी शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे, असा विश्वास त्यांनी दिला. त्यांच्या या शब्दांनी शेतकऱ्यांमध्ये नवीन ऊर्जा संचारली.
केळी उत्पादकांना योग्य दर मिळवून देण्यासाठी तुपकरांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. त्यांच्या या लढ्याला शेतकऱ्यांचा मोठा पाठिंबा मिळतोय. दरम्यान, 7 ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषदेत 31 हजार 628 कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हे पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. तुपकरांचा हा लढा आणि सरकारची ही घोषणा यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांनी पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
