नागपुरात उघडकीस आलेल्या शालार्थ शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते संदीप जोशी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एसआयटीची मागणी केली होती. ज्यावर आता शासनाने सकारात्मक उत्तर दिले आहे.
राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचा आत्मा हादरवणारा शालार्थ शिक्षक भरती घोटाळा अखेर सरकारच्या वाचक नजरेत आला आहे. 2019 ते 2025 या सहा वर्षांच्या काळात तब्बल 1 हजार 56 बनावट शिक्षकांनी राज्यातील शाळांमध्ये बोगस शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून रुजू होऊन हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी बेधडक खेळ केला. याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. हे प्रकरण केवळ नागपूर विभागापुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक आराखड्याला काळीमा फासणारे ठरत आहे.
शिक्षणाच्या मंदिरातच अशा प्रकारची बनावटगिरी होत असेल, तर गुणवत्तेच्या गाभ्यालाच तडा जाणार, याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. या गंभीर घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी लवकरच विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी संदीप जोशी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना विधानसभेत दिली. अधिवेशन समाप्त झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत IAS, IPS आणि कायदा तज्ज्ञांपासून बनलेल्या या एसआयटीची अधिकृत घोषणा होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. संदीप जोशी यांनी याआधीच या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
Local Body Elections : खुर्च्यांच्या दिशेने झेपावलेली महायुती
फडणवीसांचा हिरवा कंदील
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे त्यांनी एसआयटीची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीला मान्यताही दिली होती. मात्र अद्याप समिती जाहीर झालेली नसल्यामुळे त्यांनी पुन्हा विधिमंडळात आवाज उठवला.जोशी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नामध्ये अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले. त्यांनी विचारले की, ही एसआयटी 2 मे 2012 नंतर झालेल्या शिक्षकांच्या भरती, बदल्या, शाळा हस्तांतरण तसेच अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासंबंधीचा घोटाळा देखील तपासणार का? याशिवाय शिक्षण आयुक्तांनी दोषी ठरवलेल्या 59 शिक्षण अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई होणार का? मंत्रालयात गेली अनेक वर्षे दबून पडलेल्या फाईल्सची चौकशी केली जाईल का.
संपूर्ण घोटाळ्याशी संबंधित शेकडो नस्त्या जाणीवपूर्वक नष्ट करण्यात आल्या, त्यामुळे फौजदारी गुन्हे दाखल होतील का, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.या सर्व मुद्द्यांना उत्तर देताना डॉ. भोयर यांनी आश्वासन दिले की, 59 अधिकाऱ्यांवरील फाईल्स तातडीने मागवून त्या संदर्भात कारवाई केली जाईल. हे प्रकरण केवळ शिक्षक भरतीपुरते मर्यादित नाही, तर यात प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्यांचा सहभाग असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळेच या घोटाळ्यावर झाकून टाकण्यासाठी संबंधितांनी पुरावे नष्ट करण्याचाही प्रयत्न केला. या पार्श्वभूमीवर एसआयटीकडून होणारी चौकशी केवळ दोषी शिक्षकांपुरती मर्यादित न राहता, त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही सरळ प्रहार करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
बनावटगिरीने पोखरलेली शिक्षण व्यवस्था पुन्हा विश्वासार्ह बनवण्यासाठी ही एसआयटी एक निर्णायक पाऊल ठरणार आहे. राजकारणाच्या पटलावर आवाज उठवणाऱ्या संदीप जोशी यांच्या प्रश्नांमुळे हे प्रकरण प्रकाशझोतात आले. आता सर्व राज्याचे लक्ष आहे, या तपास समितीच्या निर्णयांवर आणि भविष्यात शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकतेकडे होणाऱ्या वाटचालीवर.
