राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषा निवडण्याचं स्वातंत्र्य देत शिक्षणात लवचिकतेचा नवा अध्याय सुरू केला आहे. आता हिंदी ऐच्छिक असून, मराठी मात्र सर्व माध्यमांत अनिवार्य राहणार आहे.
राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण धोरणात एक महत्त्वपूर्ण आणि विद्यार्थ्यांसाठी चांगली संधी ठरणारा बदल करण्यात आला आहे. यापुढे मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा असली तरी ती आता अनिवार्य राहणार नाही. विद्यार्थ्यांना आता तृतीय भाषा निवडण्याचा संपूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. त्यांच्या आवडीनुसार इतर भारतीय भाषा शिकण्याचाही पर्याय खुले करण्यात आला आहे.
शिक्षण अधिक समावेशक आणि लवचिक बनवण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे. राज्य शालेय शिक्षण विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार, इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही सर्वसाधारण तृतीय भाषा असेल, मात्र विद्यार्थ्यांनी इतर कोणतीही भारतीय भाषा शिकण्याची इच्छा व्यक्त केल्यास ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
Prataprao Jadhav : मोदींच्या विजयाचे गोपनीय भागधारक शरद पवार
भाषा निवडण्याचं स्वातंत्र्य
या निर्णयानुसार, शाळेत किमान 20 विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन एखाद्या विशिष्ट भारतीय भाषेचा तृतीय भाषा म्हणून अभ्यास करण्याची मागणी केल्यास, त्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षकांची नेमणूक केली जाणार आहे. शिक्षक उपलब्ध नसल्यास, संबंधित भाषा ही ऑनलाइन पद्धतीने शिकवण्याची सुविधाही उभारण्यात येणार आहे.
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2024 नुसार, काही गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा ही अनिवार्य असेल. इंग्रजी व मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा सर्वसाधारण स्वरूपात शिकवली जाईल. मात्र, हिंदीऐवजी इतर कोणतीही भारतीय भाषा शिकण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 20 पेक्षा अधिक असल्यास, त्या भाषेचं अध्यापन शक्य होईल. शिक्षक उपलब्ध नसल्यास, ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीद्वारे त्या भाषेचं अध्यापन करण्यात येईल.
यापूर्वी राज्य शासनाने हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव जारी केला होता. मात्र या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उद्धव ठाकरे गट आणि विविध सामाजिक संघटनांनी तीव्र विरोध केला होता. राज्यातील स्थानिक भाषा, संस्कृती व बहुभाषिकतेच्या रक्षणासाठी उठलेल्या या आवाजानंतर सरकारने अखेर निर्णय बदलत तृतीय भाषेच्या निवडीत लवचिकता दाखवली आहे.
राज्यातील विद्यार्थी आता संस्कृत, कन्नड, तेलुगू, बंगाली, उर्दू, गुजराती अशा इतर भारतीय भाषांनाही तृतीय भाषा म्हणून शिकू शकतात. त्यामुळे ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’च्या दिशेने भाषिक एकात्मतेचा सुंदर संदेश या निर्णयातून पोहचतो.
