महाराष्ट्रात दिवाळीच्या उत्साहातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा राजकीय महायज्ञ उलगडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुरू झालेल्या या गडबडीत गावापासून शहरापर्यंत मतदारांच्या हातात सत्तेची नवी मशाल प्रज्वलित होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि शहरी क्षितिजावर दिवाळीचा प्रकाश पसरत असताना, राजकीय पटावर नव्या लाटा उसळण्याची तयारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर आदेशाने जानेवारी 2026 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक पूर्ण करण्याची गडबड सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषदांपासून पंचायत समित्यांपर्यंत, नगरपालिकांपर्यंतचा हा राजकीय महासंग्राम ऐन दिवाळीच्या काळात फुटणार आहे. यामुळे गावागावी राजकीय दिवाळीचा रंग चढण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या मोठ्या आयोजनासाठी धावपळ सुरू केली आहे. मार्च 2022 पासून चालू असलेल्या प्रशासकीय राजाचा अंत होण्याची वेळ आली आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांची मोर्चेबांधणी जोर धरत आहे. प्रत्येक नेते आपल्या प्रभावक्षेत्रात नव्या धगधगेची ज्योत प्रज्वलित करत आहे.
या राजकीय उत्सवाच्या तयारीत मतदार यादींची पडताळणी, आरक्षणाची सोडत आणि ईव्हीएमची उपलब्धता यांसारख्या बाबींना वेग आला आहे. राज्यभरातील 9 कोटी 80 लाख मतदारांची ही प्रचंड शक्ती निवडणुकीच्या भवितव्याला आकार देणार आहे. प्रत्येक मतदाराच्या हातातील तोरणमाळ राजकीय पक्षांसाठी अमूल्य ठरणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणूक होणार आहे. महानगरपालिकांच्या वॉर्ड रचनेच्या प्रलंबित मुद्द्यामुळे त्या डिसेंबर-जानेवारीत घेतल्या जाणार आहेत. या निवडणुकीच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवसंजन मिळेल. गावपातळीवरील विकासाच्या नव्या ध्येयांचा आरंभ होईल.
Pratibha Dhanorkar : नागपूर–चंद्रपूर महामार्गावर वाहतूक ठप्प
दिवाळीतील राजकीय रंगभूमी
पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीचा बार दिवाळीच्या काळात फुटणार आहे. जिल्हा परिषदांच्या 32 संस्था आणि पंचायत समित्यांच्या 331 एकमेकांशी स्पर्धेत उतरणार आहेत. आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर होत असताना, राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांची यादी अंतिम स्वरूपात आणण्यास वेग दिला आहे. या निवडणुकीत ग्रामीण भागातील मुद्दे प्राधान्याला मिळतील. शेतकरी, महिला व युवकांच्या अपेक्षांना प्राधान्य देणाऱ्या उमेदवारांना पसंती मिळेल. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनुष्यबळ व सोयी-सुविधांची पूर्तता करून हा मोठा उत्सव यशस्वी करणे हा मुख्य ध्येय आहे.
नगर पंचायत, नगरपरिषद व नगरपालिकांच्या 289 संस्थांसाठी नगराध्यक्षांची निवड आता सर्वसामान्य जनतेतून होणार आहे. यामुळे राजकीय नेतृत्वाला नवे आव्हान आहे. 2019 नंतरच्या सत्ताबदलानंतर बहुमताने होणारी ही निवड पुन्हा बदलली गेली आहे. आरक्षण सोडतीने सामान्य चेहऱ्यांना संधी मिळेल. महानगरपालिकांच्या 29 संस्थांसाठी डिसेंबर-जानेवारीचा कालावधी ठरत आहेत. अशातच या निवडणुकीत शहरी विकासाच्या मुद्द्यांना केंद्रस्थानी आणले जाईल. राजकीय पक्षांच्या भविष्यावर या निवडणुकीचा ठसा उमटणार आहे. यासाठी प्रत्येक पक्षाने जोरदार मोहीम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. या राजकीय दिवाळीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवजीवन मिळून, विकासाच्या नव्या पायऱ्या उभारल्या जातील.
