सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नागपूर येथील अंतिम वर्षातील विद्यार्थिनीला शिस्तभंगाच्या कारणावरून तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. तिच्या इन्स्टाग्रामवरील पोस्टमुळे वाद निर्माण झाला असून प्रकरण न्यायालयात गेले आहे.
सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नागपूर येथील शेवटच्या वर्षातील एलएलबीच्या विद्यार्थिनीला तिच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम हँडलवर भारत सरकारच्या ऑपरेशन सिंदूरबाबतच्या अधिकृत विधानाशी विसंगत पोस्ट केल्याच्या प्रकरणात तात्काळ निलंबित करण्यात आले. विद्यार्थिनीविरुद्ध अन्य शिस्तभंगाचे आरोपही करण्यात आले असून, संस्थेचे संचालक यांनी 10 मे 2025 रोजी तिला निलंबनाचे आदेश जारी केले.
कारवाईविरोधात विद्यार्थिनीने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करत विद्यार्थिनीने निलंबनाला आव्हान दिले. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने संस्थेला 25 मेपर्यंत अंतर्गत चौकशी पूर्ण करून त्याच दिवशी विद्यार्थिनीला निर्णय कळवण्याचे आदेश दिले आहेत. याचबरोबर विद्यार्थिनीला चौकशी प्रक्रियेत पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
Puja Khedkar : सर्वस्व गमावल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाचे संरक्षण कवच
पोस्टची गंभीर दखल
सुनावणी दरम्यान संस्थेने विद्यार्थिनीच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरील काही पोस्ट आणि संबंधित कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली. या पोस्ट राजकीय स्वरूपाच्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यातील एक अलीकडील पोस्ट थेट ऑपरेशन सिंदूरशी संबंधित होती. ही पोस्ट केंद्र सरकारच्या अधिकृत भूमिकेशी विसंगत असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. मात्र, सध्या चौकशी सुरू असल्याने न्यायालयाने या पोस्टच्या स्वरूपावर कोणतेही भाष्य न करता तटस्थ भूमिका घेतली आहे.
निलंबनानंतर विद्यार्थिनीला शैक्षणिक आणि गैरशैक्षणिक सर्व उपक्रमांतून तात्पुरते वगळण्यात आले आहे. हे प्रकरण कॅम्पस डिसिप्लिन कमिटी (सीडीसी) कडे सोपवण्यात आले आहे. समितीने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थिनीला कोणत्याही अंतर्गत, सेमिस्टर किंवा बॅकलॉग परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र, चौकशीनंतर दोषमुक्त ठरल्यास तिच्या शैक्षणिक नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी विशेष परीक्षा घेण्यात येईल, अशी हमी समितीने दिली आहे.
Nagpur Municipal Corporation : सीताबर्डीत वाहतूक सुरळीत, नागरिक सुखावले
न्यायाच्या तत्वांना धक्का
विद्यार्थिनीच्या वतीने प्रख्यात अधिवक्ता कुलकर्णी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद सादर करताना सांगितले की, ही कारवाई नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्वांशी विसंगत आहे. विद्यार्थिनीला कोणतीही सुनावणी न देता थेट निलंबित करणे हे शिक्षेसारखे आहे. संस्थेच्या 2023 मधील आचारसंहितेनुसार कोणत्याही विद्यार्थ्यावर शिक्षात्मक कारवाई करण्यापूर्वी आवश्यक ती प्रक्रिया राबवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे निलंबन रद्द करावे, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयात केली.
युक्तिवादावर उत्तर देताना न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. न्यायालयाने नमूद केले की, चौकशीच्या काळात दिले गेलेले निलंबन हे कोणतीही शिक्षा नसून ते प्रशासनिक निर्णयाचे एक अंग आहे. अशा प्रकारच्या आदेशांनी शिस्तबद्धता राखण्यास मदत होते, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विद्यार्थिनीविरुद्ध सुरू असलेली चौकशी योग्य वेळेत पूर्ण करून निष्कर्ष विद्यार्थिनीला कळवण्याचे निर्देश न्यायालयाने संस्थेला दिले.
Prakash Ambedkar : पदाची प्रतिष्ठा राखणे सरन्यायाधीशांचे कर्तव्य
निलंबनाचे पाऊल
घटनेतून शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिस्तीचा मुद्दा किती गंभीरपणे घेतला जातो, हे स्पष्ट होते. विद्यार्थ्यांनी सार्वजनिक माध्यमांवर कोणतीही माहिती पोस्ट करताना जबाबदारीने वागावे लागते. ऑपरेशन सिंदूरसारख्या संवेदनशील विषयावर मत व्यक्त करताना कायदेशीर आणि शिस्तबद्ध सीमांचे भान ठेवणे आवश्यक असते. ही संपूर्ण घटना संस्थात्मक नियमांचे महत्त्व स्पष्ट करते. तसेच कायद्यातील नैतिकतेची जाणीव करून देते.
घटना केवळ एका विद्यार्थिनीच्या निलंबनाची नसून, शैक्षणिक संस्थांतील शिस्त, नैसर्गिक न्याय, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि प्रशासकीय निर्णय यांच्यातील समतोल साधण्याचा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि संस्थेची भूमिका ही न्यायिक प्रक्रियेचा आदर करत निर्णय घेण्याकडे वाटचाल असल्याचे संकेत देतात. आता सर्वांचे लक्ष 25 मे रोजी जाहीर होणाऱ्या चौकशीच्या निष्कर्षाकडे लागले आहे.
