नागपूरमध्ये शिक्षक भरती आणि शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला आहे. फरार अधिकारी नीलेश वाघमारे अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला आहे.
राज्यभर गाजत असलेल्या शिक्षक भरती आणि शालार्थ आयडी घोटाळ्याची मोठी फसवणूक अखेर उघडकीस आली आहे. बनावट शालार्थ आयडी तयार करून नियमबाह्य पद्धतीने वेतन मिळवलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई सुरु आहे. या प्रकरणात वेतन अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांना एप्रिल महिन्यात निलंबित करण्यात आले होते, मात्र चौकशी अहवालानुसार दोषी आढळल्यानंतर तो फरार झाला होता. चार महिन्यांनंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. या घोटाळ्याचे राज्यभर मोठे लक्ष वेधून घेत आहे.
नागपूर जिल्ह्यात 2019 पासून गैरमार्गाने शालार्थ आयडी तयार करून नियमबाह्य पद्धतीने वेतन मिळवण्यात आले. या कालावधीत शासनाचे कोट्यवधी रुपये या माध्यमातून लाटण्यात आले आहेत. या प्रकरणात अनेक अधिकारी आणि शिक्षक यांचा सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. नागपूर विभागीय उपसंचालक कार्यालयातील कर्मचारी रवींद्र पाटील यांनी 12 मार्च रोजी पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुख्याध्यापकास मान्यता दिल्याच्या या प्रकरणात विभागीय उपसंचालक उल्हास नरड यांच्या सांगण्यावरून तक्रार नोंदवण्यात आली.
घोटाळ्याचे भयानक वास्तव
विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष चिंतामण वंजारी यांच्या सूचनेनुसार नेमलेल्या चौकशी समितीने अहवाल सादर केला. समितीच्या अहवालानुसार, 2019 पासून सुमारे 580 प्राथमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यतेशिवाय आणि शालार्थ आयडी तयार करून नियमबाह्य पद्धतीने वेतन दिले गेले. या प्रक्रियेत कोणतीही शहानिशा न करता बनावट शालार्थ आयडी देऊन अनेकांना शासनाचे कोट्यवधी रुपये मिळाले. या चौकशीने दाखवले की, नीलेश वाघमारे यांची जबाबदारी प्रकरणात गंभीर ठरली आहे. शासनाने त्यांना दोषी ठरविल्यानंतर निलंबित केले होते, पण फरार होण्यामुळे पोलिसांची भूमिका प्रश्नाखाली आली होती. गुरुवारी पोलिसांनी अखेर वाघमारे याला अटक केली, ज्यामुळे प्रकरणाची गती वाढली आहे.
गेल्या सहा वर्षांत, 2019 ते 2025 पर्यंत, या प्रकरणात शासनाच्या निधीचा मोठा अपहार झाला. बनावट शालार्थ आयडीद्वारे नियमबाह्य वेतन वितरणामुळे शिक्षण विभागाची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता प्रश्नाखाली आली आहे. या फसवणुकीत अनेक अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. नागपूर जिल्ह्यातील ही घोटाळा प्रकरणाची माहिती राज्यभर पसरली आहे. प्रशासनिक पातळीवर कठोर कारवाईला गती मिळाली आहे. प्राथमिक शिक्षकांपासून उच्चपदस्थ अधिकारी यापर्यंत अनेकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हे प्रकरण शासनाच्या शैक्षणिक प्रणालीमध्ये भ्रष्टाचाराविरुद्ध पाठबळ देणारे ठरले आहे.
Indian Politics : भाजपच्या आयटी सेलचे बनावट जाळे काँग्रेसने केले उध्वस्त
प्रशासनाची तातडीची कारवाई
घोषित अहवालानुसार, दोषींवर कारवाई करत प्रशासनाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, शासकीय निधीचा गैरवापर सहन केला जाणार नाही. नीलेश वाघमारे याची अटक झाल्यानंतर, प्रकरणातील इतर आरोपींविरुद्धही तपास गतीने सुरु आहे. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी घोटाळ्यात सहभागी होणे, प्रशासनाच्या जबाबदारीची गंभीर उणीव दाखवते. राज्य शासनाने या प्रकरणाची चौकशी गुप्त ठेवली होती, मात्र पोलिसांच्या अटीने आणि तपासाच्या गतीने अखेर सार्वजनिक लक्ष वेधले गेले. शासनाने दाखवले की भ्रष्टाचाराविरुद्ध कडक कारवाईसाठी कोणताही दबाव सहन केला जाणार नाही, आणि शासकीय निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित केला जाईल.
