अमेरिकेने भारतावर रशियाकडून तेल खरेदीवरून अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लादून एकूण शुल्क 50 टक्के पर्यंत वाढवले. ज्यामुळे कापड, ऑटो पार्ट्स, रसायने आणि हिरे उद्योगांना मोठा फटका बसणार आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर पुन्हा एकदा आर्थिक कुरघोडी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्याचा राग मनात धरत ट्रम्प प्रशासनाने भारतातून येणाऱ्या आयातींवर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लादण्याची घोषणा या महिन्याच्या सुरुवातीला केली होती. आता, ही शुल्कवाढ प्रत्यक्षात येण्याची वेळ जवळ आली आहे. 27 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री 12:01 वाजता (पूर्व प्रमाणवेळेनुसार), हे नवे शुल्क लागू होणार आहे. यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने होमलँड सिक्युरिटी विभागाच्या सूचनेनुसार ही अधिसूचना जारी केली आहे.
पूर्वी 7 ऑगस्ट पासून लागू झालेल्या 25 टक्के टॅरिफमुळे भारताच्या आयातींवरील एकूण शुल्क आता तब्बल 50 टक्के पर्यंत पोहोचले आहे. या निर्णयाने भारतीय उद्योगांना मोठा फटका बसण्याची भीती आहे. कापड, ऑटो पार्ट्स, टायर, रसायने, कृषी रसायने आणि हिरे यांसारख्या क्षेत्रांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे. निर्यातीत होणारी घट आणि त्यामुळे रोजगार संकटात येण्याची शक्यता यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. ट्रम्प यांचा हा निर्णय रशिया-युक्रेन शांतता कराराच्या प्रयत्नांना खीळ घालण्याच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे.
Ravikant Tupkar : संयुक्त पालकमंत्री नेमणूक शेतकरी हितासाठी अपुरे
उद्योगांसमोरील आव्हाने वाढली
व्हाईट हाऊस यापुढेही टॅरिफ वाढवण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत, ज्यामुळे भारतासमोरील आव्हाने आणखी वाढणार आहेत. काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. रशियाकडून तेल खरेदी थांबवली नाही म्हणून अमेरिकेने भारताला आर्थिक शिक्षा दिली आहे. याचा थेट परिणाम आपल्या शेतकऱ्यांवर, मजुरांवर आणि व्यापाऱ्यांवर होणार आहे, असे ठाकूर यांनी ठणकावून सांगितले. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मोदीजींचे परकीय धोरण केवळ मिठी मारण्यावर आणि प्रचारावर आधारित आहे.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची दूरदृष्टी आणि इंदिरा गांधी यांची कणखरता यापासून प्रेरणा घेण्याची गरज आहे. भाषणांनी अर्थव्यवस्था सुधारत नाही, असा टोला त्यांनी लगावला. यशोमती ठाकूर यांनी यापूर्वीही अनेकदा सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडली आहे. त्यांनी राहुल गांधी यांच्या मताचा दाखला देत म्हटले की, ट्रम्प यांचा 50 टक्के टॅरिफचा निर्णय म्हणजे आर्थिक ब्लॅकमेलिंग आहे. याला सरकार किती सक्षमपणे तोंड देणार, हा खरा प्रश्न आहे. ठाकूर यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील त्रुटींवर बोट ठेवत सरकारला जागे होण्याचा इशारा दिला आहे. या टॅरिफ वाढीमुळे आशियातील सर्वाधिक शुल्काचा बोजा आता भारताच्या खांद्यावर पडला आहे.
Public Works Payments : नागपुरात कंत्राटदारांचा भीक मांगो आंदोलन
अबकी बार, ट्रम्प सरकार अशी हाक देत परराष्ट्र धोरण राबवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मोदी सरकारच्या धोरणांचा फटका सामान्य भारतीयांना बसत आहे. यशोमती ठाकूर यांनी याला आर्थिक आपत्ती संबोधत सरकारच्या नाकर्तेपणावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारकडून कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, याकडे आता साऱ्या देशाचे लक्ष लागले आहे.
