राज्यातील कुणबी प्रमाणपत्र वाटपावर श्वेतपत्रिकेची मागणी पुन्हा राजकीय वादळ निर्माण करत आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला जाब विचारताच, त्यांनी राजुरा मतदारसंघातील मतचोरीचे गंभीर आरोपही उघड केले आहेत.
राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय क्षितिजावर एक नवे नाट्य रंगत आहे. जिथे आरक्षणाच्या जटिल गणिताला पारदर्शकतेची जोड देण्याचा प्रयत्न होत आहे. मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या कुणबी, मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा दाखल्यांच्या वाटपाचा तपशील उघड करण्यासाठी श्वेतपत्रिकेची मागणी जोर धरू लागली आहे. ओबीसी उपसमितीच्या पहिल्या बैठकीत, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी ही मागणी मांडताना, सामाजिक समतेच्या दिशेने एक ठोस पाऊल उचलले. समितीचे अध्यक्ष, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या सहभागाने, हा मुद्दा केवळ चर्चेचा विषय न राहता, सामाजिक न्यायाच्या लढ्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा बनला आहे. काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या मागणीला ताकद देत, सरकारच्या कारवाईचा पाठपुरावा करताना प्रशासकीय जबाबदारीला आव्हान दिले आहे.
नाट्याचा दुसरा अंक आहे, वडेट्टीवार यांचा इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांना लिहिलेला पत्राचा खुलासा. या पत्रात, श्वेतपत्रिकेच्या मागणीवर सरकार काय पावले उचलत आहे, याचा जाब विचारला गेला आहे. त्याचबरोबर, 2014 पासून तालुका पातळीवरील कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वाटपाची सविस्तर, डिजिटल स्वरूपातील माहिती मागवण्यात आली आहे. ही मागणी केवळ आकडेवारी गोळा करण्यापुरती मर्यादित नसून, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर येणारा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी एक रणनिती आहे. सामाजिक समतेच्या या रंगमंचावर, वडेट्टीवार यांचा हा प्रयत्न हक्कांचे संरक्षण आणि पारदर्शकतेची हमी देणारा आहे.
श्वेतपत्रिकेचा सूर
पंकजा मुंडे यांनी उपस्थित केलेल्या श्वेतपत्रिकेच्या मागणीला उपसमितीने एकमताने पाठिंबा दिला. आता प्रश्न आहे, सरकार या मागणीला किती गंभीरपणे घेते? वडेट्टीवार यांच्या पत्राने हा प्रश्न अधिक तीव्र केला आहे. ही श्वेतपत्रिका केवळ कागदोपत्री पुरती मर्यादित नसून, मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे संतुलन साधण्याचा एक प्रयत्न आहे. हा सूर सामाजिक एकतेची नवी लय निर्माण करू शकतो. जो राज्याच्या राजकीय ध्रुवीकरणाला शांततेचा संदेश देईल. वडेट्टीवार यांनी मागितलेली डिजिटल माहिती, प्रशासकीय व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार बनवण्याचा प्रयत्न आहे. 2014 पासून प्रत्येक वर्षाची, तालुका पातळीवरील कुणबी प्रमाणपत्रांची नोंद, हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या रक्षणासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. डिजिटल युगात, ही माहिती भविष्यातील धोरणांना दिशा देणारी आणि सामाजिक समतेचा पाया मजबूत करणारी ठरेल.
Anil Deshmukh : सत्ताधाऱ्यांनी विकृतीला खतपाणी घालणे थांबवावे
या सामाजिक लढ्याच्या समांतर, चंद्रपूरच्या राजुरा मतदारसंघात एक गंभीर प्रकरण उजेडात आले आहे. वडेट्टीवार यांनी ट्विटद्वारे केलेल्या खुलाशानुसार, येथे 6 हजार 850 मतदारांची बेकायदेशीर भरती आणि काँग्रेस समर्थक बूथवरील मतदारांची हकालपट्टी झाल्याचा आरोप आहे. राहुल गांधी यांनीही या प्रकरणाला राष्ट्रीय स्तरावर वाचा फोडली. हा प्रकार केवळ राजुरापुरता मर्यादित नसून, कर्नाटक, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातही असाच पॅटर्न आढळला आहे. ही मतचोरी लोकशाहीच्या मंदिराला लागलेली कीड आहे. वडेट्टीवार यांनी ठामपणे सांगितले, की हा लढा लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आहे. जनतेची जागरूकता हेच त्याचे सर्वात मोठे शस्त्र आहे. या लढ्यातून, मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल आणि लोकशाहीचा पाया अधिक मजबूत होईल.
