दहा वर्षांपासून न्यायासाठी संघर्ष करणाऱ्या कळमेश्वर येथील भिमराव निकोसे यांच्या प्रकरणाची अखेर अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे.
दहा वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कळमेश्वरच्या भीमराव निकोसे यांचे प्रकरण अखेर महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने गांभीर्याने घेतले आहे. समाजकंटकांनी त्यांच्या दुमजली घरावर जेसीबी चालवून जमीनदोस्त केल्याच्या तक्रारीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले होते. मात्र, आता आयोगाच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकरणाचा वेगाने तपास सुरू करण्यात आला आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली 19 मार्च रोजी रवी भवन, नागपूर येथे विशेष सुनावणी घेण्यात आली. या बैठकीत उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनिल मस्के, कळमेश्वर पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक मनोज काळबांडे, तहसीलदार संदीप तडसे, कळमेश्वर-ब्राम्हणी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी आकाश सुरडकर आणि तक्रारदार भीमराव निकोसे उपस्थित होते.
Parinay Fuke : ‘पचास.. पचास.. कोस दूर जब कोई समस्या होती है तब..’
विशेष तपास
सुनावणीत मिळालेल्या तथ्यांनुसार, अनिल मस्के यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे आदेश आयोगाने दिले. या पथकामध्ये तहसीलदार आणि नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, आवश्यक ठिकाणी गुन्हे नोंदवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
ॲड. मेश्राम यांनी याआधी 22 फेब्रुवारी 2025 रोजी स्वतः घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर सात मार्च रोजी त्यांनी पोलीस आणि नगर परिषद अधिकाऱ्यांना तपासाच्या सूचना देत आदेश निर्गमित केले होते.
प्रशासनाचे अहवाल परस्परविरोधी
सुनावणीत पोलिस आणि नगर परिषदेच्या अहवालातील विसंगतीही स्पष्ट झाली. पोलिसांच्या अहवालानुसार, घर पडण्यामागील कारण तक्रारदार आणि विरोधकांमधील वैयक्तिक वाद असल्याचे नमूद आहे, तर मुख्याधिकाऱ्यांनी नऊ नोव्हेंबर 2022 रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे घर कोसळल्याचा दावा केला. या दोन अहवालांतील विरोधाभास पाहता, आयोगाने नऊ नोव्हेंबर रोजी खरोखरच अतिवृष्टी झाली होती का? किती पाऊस झाला होता? आणि त्या दिवशी इतर कोणकोणती घरे पडली होती, याचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तक्रारदार भीमराव निकोसे यांनी त्यांच्या तक्रारीत उल्लेख केला आहे की, त्यांच्या घरावर समाजकंटकांनी जाणूनबुजून खाजगी जेसीबीच्या सहाय्याने बुलडोझर चालवला. त्यामागे जातीय मानसिकता असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. पण प्रशासनाने इतकी वर्षे हा मुद्दा दडपून टाकला होता. आता आयोगाच्या सक्तीमुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.
