वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत सादर करण्यात आले. या विधेयकामुळे वक्फ व्यवस्थापन अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ सुधारणा विधेयक राज्यसभेत सादर केले आहे. याआधी लोकसभेत या विधेयकावर तब्बल 12 तास चर्चा झाल्यानंतर ते मंजूर करण्यात आले. विधेयकाला लोकसभेत मोठ्या संख्येने मतदान झाले आहे. 520 खासदारांनी चर्चेत भाग घेतला. त्यातील 288 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले तर 232 खासदारांनी विरोध दर्शवला. हे विधेयक ‘युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट’ (उमीद) या नावाने सादर करण्यात आले आहे.
वक्फ विधेयकावर व्यापक चर्चा झाल्यानंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यात आले होते. जेपीसीने या विधेयकावर विस्तृत अभ्यास करून सुधारणा सुचविल्या आहेत. किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, या समितीने वक्फ संदर्भात केलेले काम महत्त्वपूर्ण आहे. यापूर्वी कोणत्याही समितीने इतका व्यापक अभ्यास केलेला नव्हता. लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर आता राज्यसभेतही विधेयक मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे.
Nagpur Railway : गोंदिया स्थानकावर बेकायदेशीर पैशांची तस्करी हाणून पाडली
राजकीय हालचाली
वक्फ विधेयकाच्या माध्यमातून वक्फ संदर्भातील व्यवस्थापन आणि प्रशासन अधिक प्रभावी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सुधारित तरतुदींमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि प्रशासनिक अडथळे दूर होतील. रिजिजू यांनी विधेयक मांडताना काँग्रेस सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या विविध समितींचा उल्लेख केला. त्यामध्ये सच्चर समितीच्या शिफारशींचाही समावेश आहे. तसेच, त्यांनी सांगितले की, याआधीचे सरकार जे करू शकले नाही, ते करण्याचे धाडस सध्याच्या सरकारने दाखवले आहे.
विधेयकाच्या विरोधात काही पक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) चे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी विधेयक फाडून निषेध नोंदवला. त्यांनी आरोप केला की, हे विधेयक मुस्लिम समाजासाठी अपमानास्पद आहे. दुसरीकडे, गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधेयकाचा बचाव करताना स्पष्ट केले की, गैर-इस्लामी गोष्टी वक्फमध्ये समाविष्ट करण्याचा कोणताही हेतू नाही.
Chandrashekhar Bawankule : बाळासाहेबांचे विचार सोडून मोघलशाही स्वीकारली
पुढील टप्पा
राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यास हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित होईल. यामुळे वक्फ संस्थांचे व्यवस्थापन अधिक नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक होण्याची शक्यता आहे. तसेच, अल्पसंख्याक धोरणांवर प्रभाव पडू शकतो. या विधेयकामुळे सरकारच्या धोरणांबाबत राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. विरोधक आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात आगामी काळात मोठी चर्चा होईल.
