छत्तीसगडच्या धान खरेदी व्यवस्थेचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांना वेळेवर मोबदला आणि पारदर्शक खरेदीसाठी आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी राज्य सरकारला महत्त्वपूर्ण अहवाल सादर केला.
Maharashtra Government : शेतात राबूनही आपल्या कष्टाचे पैसे वेळेवर मिळतील की नाही, या चिंतेत दिवस काढणाऱ्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरणारी महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाच्या प्रत्येक थेंबाला योग्य किंमत आणि वेळेत मोबदला मिळावा, या उद्देशाने आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य सरकारच्या किमान आधारभूत किंमत अध्ययन समितीने छत्तीसगडच्या धान खरेदी व्यवस्थेचा सखोल अभ्यास करून शेतकरी हिताचा अहवाल अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे सादर केला.
आजही अनेक शेतकरी धान विकल्यानंतर महिनोनमहिने आपल्या पैशांची वाट पाहत असतात. कर्जाचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण, घरखर्च आणि शेतीसाठी लागणारा खर्च यामुळे त्यांची आर्थिक कोंडी होते. हीच वेदना लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात डॉ. परिणय फुके यांनी छत्तीसगडमधील धान खरेदी व्यवस्थेचा अभ्यास करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली अध्ययन समितीची स्थापना करण्यात आली.
न्याय मिळणार
समितीने छत्तीसगडमधील धान खरेदी केंद्रांना भेट देऊन बारदाना व्यवस्थापन, निधी नियोजन, डिजिटल नियंत्रण प्रणाली, खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४८ ते ७२ तासांत मोबदला जमा करण्याच्या व्यवस्थेचा प्रत्यक्ष अभ्यास केला. शेतकऱ्याला कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, त्याच्या हक्काचे पैसे वेळेत मिळावेत आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होऊ नये, यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या आधुनिक प्रणालीची माहितीही समितीने घेतली.
या अभ्यासाच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या अहवालात महाराष्ट्रातील धान खरेदी व्यवस्था अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि शेतकरीकेंद्रित करण्यासाठी विविध ठोस शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील व्यवस्थेतील फरक स्पष्ट करत, शेतकऱ्यांना जलद मोबदला देण्यासाठी आवश्यक सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत.
बळीराजाला मदत
अहवाल सादर करताना डॉ. परिणय फुके यांनी स्पष्ट केले की, “शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नाही, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्याच्या कष्टाचा सन्मान वेळेवर मोबदला देऊनच होऊ शकतो. या अहवालातील शिफारसी लवकरात लवकर लागू झाल्यास लाखो धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.”
शेतकऱ्याच्या डोळ्यातील प्रतीक्षेचे अश्रू पुसून त्याच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य फुलविण्याची क्षमता या अहवालात असल्याची भावना आता राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
