सुप्रीम कोर्टाने एमएमसी निवडणुकीला इमर्जन्सी ब्रेक लावत तात्काळ थांबवण्याचा आदेश दिले. सरकारने आधीच दिलेल्या स्थगिती आदेशाकडे दुर्लक्ष करून मतदानाला ग्रीन सिग्नल दिला होता.
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल नियामक मंडळाच्या निवडणुकीत मतदान प्रक्रियेस स्थगिती दिली आहे. मात्र राज्य सरकारने पुढे जाण्याचा घेतलेला निर्णय सरकारला अंगलट आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दोन एप्रिल रोजी निवडणुकीच्या सर्व कार्यवाहीस स्थगिती दिली होती. मात्र, हा आदेश चुकीच्या पद्धतीने समजून घेत राज्य सरकारने गुरुवारी मतदान प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, तात्काळ मतदान थांबवण्याचा आदेश दिला आहे.
डॉ. सचिन पवार यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी शिल्पा परब यांच्या नियुक्ती विरोधात तसेच निवडणूक प्रक्रियेत झालेल्या नियमभंगाविरोधात याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील केले. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्ही. एम. थोरात यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणावर दोन एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टाने प्राथमिक सुनावणी घेत, निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणी सात एप्रिल रोजी घेण्याचे आदेश दिले.
प्रशासनाची चुकीची व्याख्या
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशातील एका वाक्याचा सरकारी अधिकाऱ्यांनी चुकीचा अर्थ लावल्याने राज्यभरात मतदान प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा निर्णय झाला. मेडिकल एज्युकेशन विभागाने दोन एप्रिल रोजी रात्री एक पत्रक प्रसिद्ध केले. त्यात नवीन निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमल्यानंतर प्रक्रिया सुरू ठेवता येईल या वाक्यावर आधारित मतदानाला स्थगिती नसल्याचा दावा केला. त्यानंतर, वैद्यकीय शिक्षण सचिव धीरजकुमार यांनी व्हिडीओ संदेशाद्वारे डॉक्टरांना मतदान करण्याचे आवाहन केले.
दुसऱ्या दिवशी तीन एप्रिल रोजी सकाळी आठ वाजता मतदानास सुरुवात झाली. मात्र अपीलकर्ते डॉ. सचिन पवार यांच्या वकिलांनी यावर तीन मार्च रोजी सकाळीच सुप्रीम कोर्टात हा मुद्दा उपस्थित केला. कोर्टाने तात्काळ याची गंभीर दखल घेतली. कोर्टाने सरकारी वकिलांना जाब विचारला. कालच्या सुनावणीत निवडणूक प्रक्रियेच्या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा झाली होती आणि आम्ही पुढील कार्यवाही स्थगित केली होती. तरीही तुम्ही मतदान प्रक्रिया कशी चालू ठेवली? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.
Sunil Mendhe : माजी खासदाराच्या प्रयत्नाने तुमसरला मिळाला रॅक पॉईंट
पुढील मतदान कधी
सरकारी वकिलांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अर्थ निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेण्यास मर्यादित असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. मात्र, खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जर आदेशातील तोच मुद्दा महत्त्वाचा असता, तर प्रकरण कालच निकाली निघाले असते. कालच्या सुनावणीत सर्व मुद्दे विचारात घेतले गेले होते. त्यामुळे तुम्ही चुकीचा अर्थ लावून निर्णय घेतला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने अखेर मतदान प्रक्रिया त्वरित थांबवण्याचा आदेश दिला. सोबतच राज्य सरकारला संपूर्ण प्रक्रिया सीलबंद स्वरूपात ठेवण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय, संपूर्ण यंत्रणेला याबाबत स्पष्ट सूचना देण्याचे आदेशही दिले. या प्रकरणामुळे राज्य सरकारच्या प्रशासनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सात एप्रिलच्या सुनावणीत काय निर्णय घेतला जातो याकडे संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
