नागपूर महानगरपालिकेला मिळणाऱ्या सरकारी निधीत मोठी घट झाली आहे. निवडणुकीच्या वर्षात सुरू झालेल्या योजनांमुळे ही आर्थिक तूट निर्माण झाली आहे.
निवडणुकीच्या वर्षात सुरू झालेल्या योजनांचा मोठा परिणाम राज्य सरकारच्या तिजोरीवर दिसून येत आहे. या आर्थिक ताणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या निधीत मोठी घट झाली आहे. नागपूर महानगरपालिकेसाठी हे वर्ष विशेषत: आव्हानात्मक ठरत आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये नागपूर महानगरपालिकेला 1 हजार 400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, 2024-25 मध्ये ही रक्कम केवळ 350 कोटी रुपयांवर घसरली आहे. तब्बल 75 टक्क्यांची कपात झाल्याने नागपूरच्या विकास प्रकल्पांवर मोठा परिणाम होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार विविध लोकहिताच्या योजनांवर भर देत असताना नागपूर महानगरपालिकेसारख्या महत्त्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिला जाणारा निधी मात्र लक्षणीयरित्या कमी करण्यात आला आहे. लाडकी बहिण यांसारख्या नव्या योजना सुरू करण्यात आल्याने राज्य सरकारवरील आर्थिक भार वाढला आहे. त्याचा थेट परिणाम मनपाला मिळणाऱ्या विकास निधीवर झाला आहे.
Nagpur : मुख्यमंत्र्यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट, वाहतूक नियंत्रण ठेवणार अप टू डेट
योजनांना आर्थिक फटका
विकास निधीत झालेल्या मोठ्या कपातीमुळे नागपूर महानगरपालिकेच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. शहरातील रस्ते विकास, जलवाहिनी प्रकल्प, कचरा व्यवस्थापन योजना आणि शैक्षणिक व आरोग्य सुविधांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीची कमतरता भासणार आहे. अनेक विकासकामे रखडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक पातळीवर नागपूर महानगरपालिकेला स्वतःच्या उत्पन्न स्रोतांचा अधिक प्रभावीपणे वापर करावा लागणार आहे. मालमत्ता कर, स्थानिक कर आणि प्रशासकीय उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने नव्या योजना आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शासनाकडून निधी कमी मिळाल्यास मनपाला पर्यायी आर्थिक स्रोतांचा शोध घ्यावा लागेल.
डिसेंबरपर्यंत निधी कपात
राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आर्थिक मदतीच्या तरतुदींमध्ये मोठी कपात केली आहे. डिसेंबर 2024 पर्यंत ही स्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात नागपूर महानगरपालिकेने राज्य सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात निधी प्रस्ताव पाठवले होते, मात्र सुरुवातीला केवळ 10 टक्के निधीच वितरित करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या तुलनेत हा मोठा फरक आहे. महापालिकेच्या खर्च नियोजनावर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे.
सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे नागपूर महानगरपालिकेला काटकसरी आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्य करावे लागणार आहे. स्वतःच्या उत्पन्न स्रोतांचा प्रभावी वापर, नवीन महसूल संधींचा शोध आणि सरकारी अनुदान मिळवण्यासाठी योग्य यंत्रणा विकसित करणे ही अत्यावश्यक बाब ठरणार आहे. नागपूरच्या नागरिकांना उत्तम नागरी सुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रशासकीय स्तरावर ठोस उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
